विराटनगर । सुनसरीस्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो धागो उत्पादन गर्ने उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल विगत नौ दिनदेखि बन्द छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै कात्तिक ३ गते उद्योगको विद्युत लाइन काटेपछि उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो ।

उद्योग बन्द हुँदा झन्डै चार हजार मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको छ । तीमध्ये अधिकांश ज्यालादारी र करार सेवाका कामदार रहेका छन् । जसको आयको मुख्य स्रोत यही उद्योग हो । दसैं–तिहार मनाएर फर्किएका मजदुरहरू अहिले अन्यौलमा छन् ।

मजदुर गीता सापकोटा भन्छिन्, “हामीसँगै काम गर्ने धेरै साथीहरू अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ । जेनेरेटर र सोलारबाट दुईवटा प्लान्टमा केहीलाई काम दिइएको भएपनि कति दिन चल्छ, थाहा छैन ।”

त्यस्तै मजदुर डिल्लीराम कोइरालाले ठूला उद्योगहरूलाई यसरी पटक–पटक बन्द गर्नु मजदुरमाथिको अन्याय भएको बताए । “यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका ७७ वटै जिल्लाका गरिब मानिसहरू काम गर्छन् । उद्योग बन्द हुँदा सबैको पेटमा ठेस पुग्छ,” उनले भने, “सरकारले उद्योग चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

उद्योगका मजदुर उमेशचन्द्र आचार्यले भने, “यो त साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ भयो । उद्योग र सरकारको विवादको मार हामी मजदुरले खेपिरहेका छौं । अब हाम्रो विकल्प आन्दोलन वा सडकमै थाल थापेर बस्ने मात्र बाँकी छ ।”

उद्योगका व्यवस्थापक महेश पोखरेलका अनुसार विद्युत काटिएपछि अहिले दुईवटा प्लान्ट मात्र जेनेरेटर र सोलार ऊर्जाबाट आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्, जसले कुल उत्पादन क्षमताको करिब ३ प्रतिशत मात्र धागो उत्पादन गर्न सकेको छ । “जेनेरेटरबाट प्रतियुनिट ३०–३५ रुपैयाँ पर्छ, यो खर्चमा उद्योग लामो समय टिक्न सक्दैन,” पोखरेलले भने ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सामान्य अवस्थामा दैनिक ३० मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उद्योगले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात र करिब ३ अर्बको आन्तरिक बिक्री गरेको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल माग गर्दै आएको छ, तर उद्योगले उक्त सुविधा प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै प्रमाण माग्दै आएको छ । यस विषयमा अदालत र प्राधिकरणबीचको विवाद झनै जटिल बनेको छ ।

यसैबीच, सरकारले यसअघि गठन गरेको पुनरावेदन समिति खारेज गरेपछि उद्योगले अन्याय गरेको भन्दै न्यायिक निरुपणको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदनमाथि कात्तिक १९ गते छलफल हुने तय भएको छ ।