नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनको साक्षी बनेको छ। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा देशले कैयन् राजनीतिक उथलपुथल भोगिसकेको छ। वि.सं. २००७ मा राणाशासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको उदय भयो। २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्‍यो । लामो समय सम्म चलेको जनयुद्ध र त्यसपछि २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। यी सबै परिवर्तनले शासनको स्वरूप र सत्ताको संरचना बदले, तर प्रशासनिक प्रणाली भने ज्यूँका त्यूँ रह्यो। राजनीतिक नारा फेरिए, नयाँ संविधान लेखिए तर सरकारी कार्यालयहरूमा जनताले भोग्ने दैनिकी उही ढिलासुस्ती, सिफारिसको जञ्जाल, घुसखोरी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले ग्रस्त रह्यो

यी राजनीतिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य जनताको जीवनस्तर उकास्नु र शासनलाई उत्तरदायी बनाउनु थियो। तर प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार नहुँदा ती परिवर्तनहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। राजनीतिक सुधारले दिशानिर्देश दिन्छ, तर प्रशासनिक सुधारले त्यसलाई मूर्त रूप दिन्छ। नेपालको प्रशासनिक अवस्था नौकरशाहीझै पुरानो औपनिवेशिक सोचमा बाँधिएको छ। जिम्मेवारी भन्दा अधिकारको दुरुपयोग बढी हुन्छ। योग्यताभन्दा पहुँच, सेवाभन्दा सुविधा र कामभन्दा सिफारिसको संस्कृति हावी छ। यसले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ मात्र होइन, जनसेवामा पनि ठूलो असुविधा पुर्‍याएको छ। वर्तमान समयमा प्रविधि सगै हुर्किएको नयाँ पुस्ताले भोगेको नागरिकता, जग्गा दर्ता वा राहदानी वा जुनसुकै सरकारी काममा महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यताले सरकार र राजनीतिक दलहरू सग रुष्ट थिए । सरकारी कार्यलयमा घुस नदिए काम अड्किने, सिफारिस नभए फाइल हराउने जस्ता समस्या सर्वव्यापी भोग्न बाध्य छन् ।

परिणामस्वरूप जेनजी आन्दोलन पनि प्रशासनिक सुधारको अभावकै कारण उत्पन्न भएको हो। युवा पुस्ताको यो आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, सहकारी ठगी र प्रशासनिक लापरबाहीविरुद्ध आवाज उठाएको छ। राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनतालाई अधिकार दिए पनि प्रशासनिक निकायहरूले तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाहरूमा असन्तोष बढायो र सडक आन्दोलनको रूप लियो। पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालहरूमा कडा नियमन लगाउने सरकारी निर्देशनलाई मुख्य ट्रिगर बनाएर भ्रष्टाचार, कुलीन वर्गको दण्डहीनता र आर्थिक असमानताविरुद्ध विद्रोह गर्‍यो। पुराना घोटालाहरू जस्तै लाउडा एयर लिज, नेपाल एयरलाइन्सको वाइड-बडी खरिद, भुटानी शरणार्थी घोटाला र एयरपोर्टबाट सुन तस्करी जस्ता घटनाहरूले युवाहरूको आक्रोश बढाएको थियो।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूमा प्रहरीको पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास, रबर बुलेट र जीवित गोली प्रयोगले ७० भन्दा बढीको ज्यान लियो, जसमा स्कुल विद्यार्थीहरू पनि थिए। यसले देशैभर आन्दोलित बनायो राज्यको महत्त्वपूर्ण संरचना ध्वस्त बनायो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट भाग्न बाध्य बनायो । र, सँगै जेनजीहरुको माग अनुसार सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी छन्, जसले निर्वाचन र सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ – राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त छैन, प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बिना जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन। यसको सन्देश राज्यप्रति जनताको अविश्वास बढाएको छ र लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाएको छ।

अर्को प्रमुख समस्या सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग हो। डिजिटल युगमा पनि नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू कागजी प्रक्रियामा अल्झिएका छन्। अनलाइन सेवा सीमित छ, पारदर्शिता छैन। ई–गभर्नेन्सको कुरा गरिन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ। यसले समय, स्रोत र श्रमको अपव्यय मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई पनि प्रश्रय दिन्छ। राजनीतिक दलहरूले प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थको औजार बनाउने प्रवृत्तिले पनि सुधारमा बाधा पुर्याएको छ। हरेक सत्ता परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, जसले व्यावसायिकता नष्ट गर्छ।

प्रशासनिक सुधारका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ। पहिलो, कर्मचारी भर्ना र बढुवामा योग्यता, अनुभव र नैतिकतालाई आधार बनाउनुपर्छ। लोकसेवा आयोगलाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। दोस्रो, सेवा प्रवाहका मापदण्ड स्पष्ट पारेर अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। सबै सेवालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। तेस्रो, निगरानी र मूल्यांकन प्रणाली बलियो पार्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही, पुरस्कार प्रणाली र जनसहभागितालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। चौथो, कर्मचारीहरूलाई तालिम र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ। अन्ततः राजनीतिक दलहरूले प्रशासनलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर मात्र सुशासन सम्भव छ।

त्यसैले नेपालमा अब राजनीतिक आन्दोलन होइन, प्रशासनिक सुधारको आन्दोलन जरुरी छ। जेन्जी आन्दोलन जस्ता घटनाहरूले यो खाँचो झनै उजागर गरेका छन्। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा र सम्पुर्ण सचेत नागरिकले यसलाई अबको मुद्दा बनाउनुपर्छ। जब प्रशासन दक्ष, पारदर्शी र जनमुखी बन्छ, तबमात्र राजनीतिक परिवर्तनको सार्थकता पुष्टि हुन्छ। जनताको सेवा नै राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। यो सुधारबिना संघीयता, गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिहरू खोक्रा मात्र बन्नेछन्। अबको क्रान्ति सरकारी कार्यालयहरूभित्रै हुनुपर्छ – सुशासनको क्रान्ति। यसले मात्र नेपाललाई समृद्ध र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ।