काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको व्यक्तिगत पहल र महासंघको सक्रियतामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ।

ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग उच्चस्तरीय छलफलपछि मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको हो।

उद्योगीहरूले पहिलेका २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत लाइन तुरुन्तै पुनः जडान गरिने साथै, विवादित रकममा उद्योगीहरूले पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउने ढकालले फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

“यस कदमले उद्योगहरूमा पुनः नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति सुचारु भई उद्योग सञ्चालन सहज हुनेछ,” ढकालले बताएका छन्। उनका अनुसार यो निर्णयले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वास र सहकार्य अझ बलियो बन्नेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग व्यवसायका समस्याहरू वार्ता र छलफलको माध्यमबाट न्यायपूर्ण र दिगो समाधान गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ ।