विराटनगर । संसदीय समितिहरूको भूमिका र जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी बनाउन मिडियाको निगरानी र सहयोग अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिहरू शक्तिशाली र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सहभागीहरूले हालसम्मका दुवै कार्यकालमा समितिहरूको प्रदर्शन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको “मिडियाको भूमिका, समस्या, चुनौती र संसदीय निगरानीमा अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रियामा मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष गणेश लम्सालले समितिहरूले सरकारका काममा अपेक्षित निगरानी गर्न नसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार समितिहरूले केवल विधेयकमाथि छलफलमा सीमित नरही, सरकारका गतिविधिमा सचेत निगरानी, मार्गदर्शन र सुझाव दिने भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ। तर, बजेट र स्रोत अभावका कारण समितिहरू सरकारको “छायाँ” झैँ बनेको उनले टिप्पणी गरे। लम्सालले खर्च प्राथमिकता, कानुन कार्यान्वयन र त्यसमा हुने बेथितिविरुद्ध निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

कोशी प्रदेशमा हाल सातवटा संसदीय समिति क्रियाशील छन्। अघिल्लो कार्यकालमा केही समितिले मुख्यमन्त्री कप फुटबल र ट्यारल सेन्टरका अनियमितताजस्ता विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको लम्सालले बताए। पछिल्ला आन्दोलन र विपद्को समयमा पनि समितिहरू निष्क्रिय बनेको सहभागीहरूको गुनासो थियो।

लम्सालले भने, “अनुगमनमा जाँदा समितिहरूले आफ्नै विज्ञ, इन्जिनियर र प्राविधिकहरू समावेश गर्नुपर्छ, अनुगमन हुने निकायकै सहयोगमा निर्भर हुनु उचित होइन।” उनका अनुसार, बैठक बसेर मात्र निगरानी सम्भव छैन, कार्य क्षेत्रमै सक्रियता आवश्यक छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले संचारमाध्यमहरू लोकतन्त्र र संघीयताको स्थापनामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तीको विश्वसनीयता घट्दै गएको बताए। उनले भने, “सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण र जनतालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।”

महासंघ कोशीका पूर्वअध्यक्ष लिलावल्लभ घिमिरेले समितिहरूले विधेयकमाथि छलफल गरे पनि सरोकारवालाको सुझाव बेवास्ता गर्ने र प्रतिवेदनहरू औपचारिकतामात्र हुने गरेको बताए। उनले समितिहरूले सरकारका गलत कार्य रोक्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।

महासंघ कोशीका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारीले कोभिडपछि संचारमाध्यमको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै राज्यले विशेष सहयोग कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले आन्दोलनका समयमा पत्रकारहरूले सुरक्षाको कमी महसुस गरेको र मिथ्या सूचनाको खुलासा गर्न नसकेको बताए।

महासंघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले डिजिटल युगमा पत्रकारिता रुपान्तरण भइसकेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना रोक्न मिडियाले तथ्यपूर्ण समाचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

प्रेस चौतारी नेपाल कोशीका अध्यक्ष सुमन पुरीले सामाजिक सञ्जालमा सत्य र असत्य छुट्याउन सर्वसाधारणलाई कठिन भएको परिस्थितिमा मिडियाको जिम्मेवारी बढेको बताए। उनका अनुसार, “गलत सूचनालाई चिर्दै सही र प्रमाणित जानकारी दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।”

नेपाल प्रेस युनियन कोशीका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले संचारमाध्यम गम्भीर संकटमा परेको बताउँदै राज्यबाट विशेष पहल र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

पूर्वअध्यक्ष बन्धु पोखरेलले प्रिन्ट मिडिया ओरलिँदै गएको र अनलाइन प्लेटफर्ममा निर्भरता बढेको बताए। उनले भने, “अनलाइन मिडियाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत विषयवस्तुलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ।”

पत्रकार विनोद सुवेदीले मिडियामा सकारात्मक सामग्रीको अभाव देखिएको बताए भने पत्रकार अर्जुन आचार्यले बढ्दो खर्चका कारण धेरै प्रिन्ट मिडिया अनलाइनमा जान बाध्य भएको टिप्पणी गरे।

समग्रमा, अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले संसदीय समितिको निगरानी सुदृढ गर्न मिडियाको सक्रियता, पारदर्शिता र अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।