सुर्खेत । कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वार्षिक ३० हजार जतिले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कर्णालीका १० जिल्लाका २८ हजार ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै सल्यानबाट छ हजार ९६७ पुरुष र ६२० महिला गरी सात हजार ७ हजार ५८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

त्यसैगरी, सुर्खेतका पाँच हजार ८९ पुरुष र ५६८ महिलासहित छ हजार ३८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ । दैलेखका तीन हजार ९६५ पुरुष र ३२३ महिला गरी चार हजार २८८, रुकुमपश्चिमका दुई हजार ८५९, जाजरकोटका दुई हजार ५१८, कालिकोटका एक हजार २५, जुम्लाका एक हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मुगुका ६८६, हुम्लाका ६०८ र डोल्पाका ६८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय स्वदेशमा रोेजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्नु र धेरै रकम कमाउने आशामा यहाँका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तक्र्रियाका सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्ने, विदेश जानुपर्ने नै भए जानेर बुझेरमात्र जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

श्रम अधिकृत ध्रुव देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँगाउँसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका प्रदेश व्यवस्थापक कमलबहादुर रोकायले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कर्णालीका हालसम्म २६४ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै वैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय अवैधानिक बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै सबै पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति सबै कुरा थाहा पाएरमात्र जानुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशबाहेक अन्य देशमा जान नहुने विषयमा सबै गाउँमा चेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वीडेन सरकार र हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कर्णालीका ५१ पालिकामा लागू भएको छ ।