विराटनगर । विराटनगरका सडकमा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको सीटी सफारी (ई–रिक्सा) को अराजक, असुरक्षित र अव्यवस्थित सञ्चालनलाई व्यवस्थित, कानुनी र यात्रुमैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ ।

‘सुरक्षित चालक’ नाम दिइएको अभियानसँगै अब विराटनगरमा चल्ने सीटी सफारी चालक ट्राफिक प्रहरीद्वारा प्रशिक्षित, प्रमाणित र पहिचानयोग्य हुनेछन् । यात्रु सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको अभियानले लाइसेन्सविहीन चालक, अव्यवस्थित सञ्चालन, लापसे (लागु पदार्थ सेवन), मापसे (मादक पदार्थ सेवन), ओभरस्पिड र विदेशी (भारतीय) नागरिकद्वारा अवैध रूपमा सफारी चलाउने समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विराटनगरमा कति सीटी सफारी सञ्चालनमा छन् र कति चालकसँग लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । त्यसले समस्या झनै जटिल बनेको थियो । यही अन्योलतालाई चिर्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले लाइसेन्स प्राप्त चालकको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले नेपालमै पहिलोपटक कम्प्युटर प्रणालीमार्फत चालकको विवरण अभिलेख गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । दर्ता भएपछि प्रत्येक चालकलाई एउटा छुट्टै दर्ता नम्बर प्रदान गरिन्छ । जुन नम्बर ‘सुरक्षित चालक’ लेखिएको विशेष ज्याकेटको पछाडि स्पष्ट देखिने गरी उल्लेख गरिनेछ । कुनै गुनासो वा समस्या भएमा यात्रुले चालकको नाम र सफारी नम्बर खोजिरहनु पर्ने छैन । चालकको पोसाकमा देखिएको दर्ता नम्बरकै आधारमा सहजै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मोरङ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपानेले बताए ।

दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले विशेष अनुशिक्षण तालिम दिनेछ । तालिमपछि मात्र चालकले पोसाकका रूपमा ‘सुरक्षित चालक’ लेखिएको ज्याकेट पाउनेछन् । ज्याकेट पोसाक मात्र नभएर जिम्मेवारीको प्रतीक हुने इन्स्पेक्टर न्यौपानेको भनाइ छ । उनका अनुसार ज्याकेट लगाएका चालक अनुशासित हुने, नियमको पालना गर्ने र यात्रुप्रति उत्तरदायी बन्नेछन् । ‘सुरक्षित चालक भनेको ट्राफिक प्रहरीद्वारा प्रशिक्षित र प्रमाणित चालक हुन् । जो अन्य साधारण चालकभन्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत बढी सुरक्षित मानिन्छ,’ उनले भने ।

दर्ताका लागि ट्राफिक प्रहरीले तोकेको फारम अनिवार्य छ । फारममा चालकको नाम, नागरिकता नम्बर, फोन नम्बरलगायत व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, सवारी चालक अनुमतिपत्र र नेपाली नागरिकताको फोटोकपी पनि अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्छ । विराटनगर भारतीय सीमा नजिकै भएकाले भारतीय नागरिकले अवैध रूपमा सीटी सफारी चलाउने समस्या गम्भीर बन्दै गएको थियो ।

यसले नेपाली बजारबाट आम्दानी बाहिरिने र सुरक्षा जोखिम बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ । यही कारण फराम भर्दा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य गरिएको हो । सबै प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क हुने जानकारी इन्स्पेक्टर न्यौपानेले दिए ।

नेपाली नागरिकले मात्रै सफारी चलाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन यो अभियानलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । लाइसेन्स दर्ता भइसकेपछि चालकलाई प्रत्येक २ महिनामा अनुशिक्षण एवं प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ । पहिलोपटक ज्याकेट निःशुल्क वितरण गरिनेछ । पछि हरायो, चोरी भयो वा बिग्रियो भने त्यसको अवस्थाअनुसार अधिकतम मूल्य तोकिएर चालकले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले चालकमा जिम्मेवारीबोध बढाउने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।

ज्याकेटमा ट्राफिक प्रहरी र विराटनगर महानगरपालिकाको लोगो रहनेछ । ‘सुरक्षित चालक’ लेखिएको ज्याकेटको दुरुपयोग भएको पाइएमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने इन्स्पेक्टर न्यौपानेले बताउँछन् । चेकजाँचका क्रममा ज्याकेटको दुरुपयोग, नक्कली वा अरूलाई हस्तान्तरण गरिएको भेटिए ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेछ ।

इन्स्पेक्टर न्यौपानेका अनुसार लाइसेन्स प्राप्त चालकको दर्ता पुस १७ गतेबाट सुरु गरिएको हो । हालसम्म २ सय जनाले लाइसेन्स दर्ता गराइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, विद्यार्थी स्वयंसेवक, सफारी चालक स्वयं र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त पहलमा अभियानको प्रचारप्रसार व्यापक रूपमा भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार यसको प्रभावस्वरूप यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरमा नयाँ लाइसेन्स लिन फारम भर्नेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

नयाँ लाइसेन्स लिन यातायात कार्यालय जानुपर्ने र सुरक्षित चालकका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी इन्स्पेक्टर न्यौपानेले दिए । उनका अनुसार दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि ज्याकेट वितरण गरिनेछ । ज्याकेटको व्यवस्था विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको हो ।

यो अभियानको अवधारणा इन्स्पेक्टर न्यौपानेले अघि सारेका हुन् । उनका अनुसार सफारी चालकमा दक्षता र अनुभवको कमी, ट्राफिक नियमको अज्ञानता, लाइसेन्सविहीनता, जथाभावी पार्किङ, ओभरस्पिड र लापसे तथा मापसेको समस्या गम्भीर छ । कम उमेरका, वृद्ध तथा शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्तिले समेत सफारी चलाइरहेको पाइन्छ ।

खुला सीमा र नाकानजिकको अवस्थाका कारण लापसे तथा मापसे गरी सफारी चलाउने समस्या थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सुरक्षित चालकको अवधारणा ल्याइएको इन्स्पेक्टर न्यौपानेको भनाइ छ । उनका अनुसार अभियानलाई यात्रु सुरक्षा र सडक सुशासनसँग जोडेर हेरिएको छ । लाइसेन्स र ब्लुबुक भएका चालकलाई मात्रै ‘सुरक्षित चालक’ लेखिएको ज्याकेट वितरण गरिने र पोसाकधारी चालकले मात्र सफारी चलाउन पाउने उनले बताए ।

ज्याकेट लगाउँदा टाढैबाट आधिकारिक चालक चिन्न यात्रुलाई सजिलो हुनेछ । नेपाली नागरिकले मात्रै लाइसेन्स पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण भारतीय नागरिकद्वारा अवैध रूपमा सफारी चलाउने परिपाटी स्वतः अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । हाल यो अभियान विराटनगरमा केन्द्रित भए पनि भविष्यमा मोरङ जिल्लाभर विस्तार गर्ने तयारी छ ।

‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ संस्थाले गरेको विस्तृत सर्वेक्षणले विराटनगरमा मात्रै ८४.०३ प्रतिशत सीटी सफारी चालकसँग लाइसेन्स नभएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि नियमनको आवश्यकता झनै स्पष्ट भएको थियो । यही सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा सीटी सफारी नियमनको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय पनि सुरु भएको छ । अब सफारी चालकले लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा दिनु पर्दैन । प्रदेश सरकारले लिखित परीक्षाको जटिल प्रावधान हटाएर व्यावहारिक र प्रयोगात्मक परीक्षा मात्रै लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

तराईका सहरको दैनिकीसँग गाँसिएको सफारीको यथार्थ बुझेर गरिएको नीतिगत निर्णयलाई समावेशी र व्यवहारिक मानिएको छ । सफारी चलाउने अधिकांश चालक निरक्षर भएकाले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्दा वर्षौँदेखि लाइसेन्सविहीन थिए । अब उनीहरूले व्यावहारिक तालिम र ट्रायल परीक्षा पास गरेर सहजै लाइसेन्स लिन सक्नेछन् । पुस महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने र माघदेखि लाइसेन्स तथा ब्लुबुक बिना सफारी चलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका अधिकृत तीर्थराज बुढाथोकीले नियमनको उद्देश्य दण्ड नभएर सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात भएको बताए । उनका अनुसार सफारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण लाइसेन्सविहीन चालक, बिमाविहीन सवारी र ब्लुबुक नवीकरण नगरेको अवस्था हो । बिमा नहुँदा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चको सम्पूर्ण भार चालककै काँधमा पर्न जाने यथार्थले धेरै श्रमिक परिवारलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गर्दै सफारी चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाउने निर्णय गरेपछि करिब ६० हजार हाराहारी सीटी सफारीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने आधार तयार भएको हो ।

यसले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै बिमा प्रणाली, यात्रु सुरक्षा, आर्थिक संरचना र सडक सुशासन सुधारमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अधिकृत बुढाथोकीले बताए । ‘सुरक्षित चालक’ अभियानले भारतीय नागरिकद्वारा अवैध रूपमा सफारी चलाउने परिपाटी अन्त्य गर्ने, नेपाली चालकको आम्दानी सुरक्षित गर्ने र यात्रुलाई भरोसायोग्य सेवा दिने ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ । सीटी सफारी अब कोशी प्रदेशका सहरहरूमा सस्तो र सहज यातायातको साधनसँगै कानुनी, सुरक्षित र उत्तरदायी सार्वजनिक सवारीका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढेको छ । सुरक्षित चालक अभियानलाई सफल बनाएर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति र हजारौँ श्रमिक परिवारको जीवनमा स्थायित्व ल्याउने लक्ष्य पूरा गरिने इन्स्पेक्टर न्यौपानेको भनाइ छ ।