काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा खरेलले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । 

‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।’ 

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अदालतले परामदेश जारी गर्याे भने के हुन्छ ?’, अदालतले  परमादेश गर्याे भने राष्ट्रपतिले मान्नु  भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ उत्तरमा खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।’

यस्तै उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न सक्ने तर्क गरे ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था ७६ (५) मा छ, यो धाराअनुसार दलको ह्वीप किन नलाग्ने श्रीमान् ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘एउटा दलको नेताले अर्काे दलको नेतालाई समर्थन संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छ र ? धारा ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कि नसक्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने खरेलले तर्क राखे ।

उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेकपछि ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो नि त ! किन सरकार बनाउन सक्नुभएन त ? त्यो बनाएको भए अहिले बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।’ संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र भएको तथा उपधारा २ र ५ मा के फरक छ समेत भन्ने खरेलको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘७६ (२) को दलहरूको हो, ५ ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन पनि छ, अरु दलको पनि छ, कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ?’, उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून छ, ७६(५) अनुसार दललाई ह्वीप लाग्छ, ह्वीपविपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, दलबाहेक सांसदले अरुलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।” 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गरिरहेका छन् ।