काठमाडाैं । संसद विघटनको मुद्दामा राय दिनका लागि झिकाइएको एमिकस क्युरीका सदस्यले केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य नै अवैधानिक रहेको बताएका छन् । 

सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राय दिन क्रममा नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन् । 

‘वैशाख ३० को नियुक्तको उपाय स्रोत के हो ? संसदीय दलको, ठूलो दलको हैसियतले नियुक्ति गरेको हो भनेको छ, ठूलो दलको नेता हो र ?, इजलासमा उनले भने, ‘जति बेला ७६ (२) मा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभई विश्वासको मत नपाउँदा ३ मा कसरी नियुक्ति भयो ? संसदीय दलमा टेस्ट नभई कसरी नियुक्त भयो ? त्यो गैर संवैधानिक छ । अहिलेसम्मको पदभार ग्रहण अनकन्स्चिट्युसनल छ। वैशाख ३० को नियुक्ति गैर संवैधानिक छ ।’

वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि स्वत: पदमुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।