कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले बोलायो ४ साउनमा सरकारलाई

सुनौलो नेपाल
बुधबार, २३ असार २०७८

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ । परियोजनाबारे भएका निर्णय सम्बन्धी कागजात सहित ४ साउनमा छलफलमा आउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरेर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै छलफलमा झिकाएको हो ।

कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाको राम्दी पुलभन्दा २ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी योजना सार्वजनिक भएपछि त्यसविरुद्ध कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

योजना पुरानै भए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ असारमा आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि यो विषय विवादित बनेकाे हाे ।

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले बोलायो ४ साउनमा सरकारलाई