काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ पारित गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मस्यौदामा समान्य हेरफेर गरी असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो नीति पारित गरेको हो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवका अनुसार नीति चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याएर डेरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने बताए । 

सरकारको २१०० भिजन अनुरूप दुग्ध क्षेत्रले हासिल गर्नुपर्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य नै किटान गरी सो हासिल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ ।

सरकारको २१०० भिजन अनुरूप दुग्ध क्षेत्रले हासिल गर्नुपर्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य नै किटान गरी सो हासिल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आगामी २५ वर्षभित्र मूल्य शृङ्खलामा आधारित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण विकास गर्ने उद्देश्यले नीति तयार पारिएको हो ।

धुलो दूध (एसएमपी) को बजारीकरण तथा उत्पादनमा जोड दिनुको साथै दूधलाई कसरी विविधीकरण गर्नेबारे पनि नीतिले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र सुधारको रणनीतिक योजनासँग तादाम्य राख्ने गरी नीति तयार गरिएको जनाइएको छ ।

हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूधको उपलब्धता ७६ केजी रहेकामा आगामी पाँच वर्षभित्र ९१ केजी, १० वर्षमा ११८ केजी, २० वर्षमा १६० केजी, र वि.सं. २१०० मा १७५ केजी पुर्याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।