सुनौलो नेपाल
काठमाडौं । गत असारको पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफमा बिहीबार उनले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषद्का २० जना मन्त्री एकै पटक पदमुक्त भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीय बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्चले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
सर्वोच्चले जवाफ मागे बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहीबार १३ बुँदे जवाफ पठाएका छन् । उनले जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अवैध ठहर्याउने सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै जवाफ पठाएका छन् ।
सुनाैलाे नेपाल
सुनौलो नेपाल अनलाइन प्रा. लि.
अनामनगर काठमाडौँ, नेपाल
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५४३/०७४-७५
सम्पर्क : ०१- ४१०२६६४
विज्ञापनका लागि : ९८५१४२००७७, ९८५१४०३८९९
सम्पर्क : ०१- ४१०२६६४
समाचारको लागी इमेल :
[email protected]
विज्ञापनका लागि इमेल :
[email protected]
मोहराज पौडेल
अध्यक्ष / प्रबन्ध निर्देशक
बाबुराम खड्का
प्रधान सम्पादक
