काठमाडौं। नेकपा (एमाले)को विवाद समाधानको लागि गठन भएको कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको छ ।

आइतबार बिहान ९ बजे सुरु बैठक १३ घण्टापछि सकिएको हो । बैठकले १० बुँदे सहमति गरेको कार्यदल सदस्यहरुले बताएका छन् । 

पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका वार्ता समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीे पुर्नगठन गर्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीका कामकारवाही बदर, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति कार्यदलले गरेको छ ।

त्यसैगरी कार्यदलले सदस्यता नविकरणका लागि कार्यदल गठनको निर्णयसमेत गरेको छ । सबै निर्णय अनुमोदनका लागि सोमबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा लगिनेछ । 

के छ १० बुँदामा ?

१) केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ । 

२) पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णयसहित० संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् । 

३) २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा ९एमाले० पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् । 

४) २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ । 

५) पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ । 

६) प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मवत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ । 

७) पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ । 

८) यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

९) पार्टी, संसदीय दल जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भइ आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ । 

१०) कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरोडलाई अनुरोध गर्ने ।

सहमति भएसँगै भोलि (सोमबार) स्थायी कमिटी बैठक बस्ने पक्का भएको नेताहरुले बताएका छन् । 

यसअघि आइतबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक कार्यदलको बैठक लम्बिएसँगै सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

कार्यदलले तयार गरेको सहमतिको खाकालाई शीर्षनेतासँगको परामर्शमा भाषिक परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरिएको हो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदलले कार्य गरिरहेका बेला गत जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि एमालेमा विवाद बल्झिएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका २३ निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् भने नेता नेपालले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 

कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल सदस्य छन् भने नेता नेपालको तर्फबाट भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सदस्य छन् ।