
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सदस्यमाथि आफ्नो धारणा राखेको तथा मत दिएका कारण दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगराउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा साेमबरा फैसला गरी सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । नेकपा एमालेका २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश
सर्वाेच्चले भन्याे : एक साताभित्र संसद बैठक बाेलाउनू
© 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com | Site By : SobizTrend
© 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com | Site By : SobizTrend