काठमाडौं । सरकारले जिल्लास्तरमा भूमि समस्या समाधानका कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्नै भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले सबै जिल्लामा समिति गठन गरी नियमावलीअनुसार कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको हो । यो निर्णय सगै अब सबै जिल्लामा सीडीओको संयोजकत्वमा यो समिति गठन हुने छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई सहज बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हने जिल्ला समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । नापी कार्यालय प्रमुखले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरमा समन्वय, तथ्यांक संकलन तथा आवश्यक सिफारिस गर्ने उद्देश्यले समिति गठनको व्यवस्था गरिएको भुुमि व्यवस्था,सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव गोकुल ढुंगेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस