काठमाडौं । बजाज ब्राण्डमा मोटरसाइकल तयार गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दैआएको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीलाई उपभोक्ता लुट्न राज्यले थप सुविधा प्रदान गरेको छ । अर्कोतर्फ दसैँको मुखमै सर्वसाधारणले अत्याधिक रुचाएको मोटरसाइकलको आयातमा अत्याधिक परिमाणमा अन्तः शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारको यो नीतिका कारण दसैँको मुखमा तयारी आयातित मोटरसाइकलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि हुने गरी आम उपभोक्तालाई महँगीको उपहार दिइएको छ । अन्तः शुल्क वृद्धिका कारण दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्यमा करिब २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढ्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तयारी आयातित मोटरसाइकलको हकमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका हुन् । यसले गर्दा दसैँको मुखमै मोटरसाइकलको मूल्य बढ्नुका साथै मोटरसाइकलको बजारसमेत खुम्चिने विज्ञले बताएका छन्।

नेपालको भगौलिक अवस्थाका कारण नेपाली बजारमा १२५ सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल लोकप्रिय छन् । सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोटरसाइकल पनि यही सेग्मेन्टका छन् । २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल निक्कै महँगा भएकाले धनाढ्य र बिलासिता वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्ताले मात्रै उक्त क्षमताको मोटरसाइकल खरिद गर्दै आएका छन् ।

उपभोक्ताले अत्याधिक रुचाउने १२५ देखि १५५ र २०० देखि २५० सीसी क्षमताको तयारी मोटरसाइकल आयात गर्दा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो । १२५ देखि १५५ सीसीको मोटरसाइकल आयात गर्दा भन्सारमा ४० प्रतिशत अन्तः शुल्क कर तोकिएको थियो । यस्तै २०० देखि २५० सीसीलाई अन्तः शुल्क ५० प्रतिशत तोकिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले तयारी मोटरसाइकलको आयात दर प्रतिस्थापना गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो समयमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट विधेयकमार्फत १२५ देखि १५५ सीसी क्षमताको ४० प्रतिशतलाई वृद्धि गरेर ५० प्रतिशत र २०० सीसीदेखि २ सय ५० सीसी क्षमताको ५० प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ६० प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माको यो व्यवस्थाको कारण उपभोक्ताले अत्याधिक रुचाउने र खरिद गर्ने मोटरसाइकलकै मूल्य अचाक्ली परिमाण बढ्ने सवारी  व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

कोभिड १९ को जोखिमका कारण सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातभन्दा निजी सवारीको प्रयोग गर्ने दर बढ्दो छ । चार पाङ्ग्रे  सवारीमा सबैको पहुँच नपुग्ने भएकाले पछिल्लो समयमा दुई पाङ्ग्रे सर्वसाधारणको छनौटमा परेको छ । सरकारले अटोमोवाइलमा विगतमा लगाउँदै आएको कर विश्वमै सबैभन्दा बढीमध्ये एक हो । यसलाई घटाउनुपर्ने चर्चा चलिरहँदा उपभोक्ता मूल्य नै वृद्धि हुने गरी अन्तः शुल्क वृद्धि गर्नु सर्वसाधारणलाई चाडपर्वको समयमा महँगीको अतिरिक्त भार थोपर्नु हो ।

उपभोक्ता लुट्ने बजाजलाई छुटमाथि छुट

सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत उपभोक्ता लुट्ने व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीसहित केही कम्पनीलाई छुटमाथि छुटको उपहार दिएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई अन्तः शुल्क करमा थप छुट दिनुका साथै उपभोक्तालाई अझै ठूलो परिमाणमा ठग्न पनि सुविधा प्रदान गरेको छ ।   

सरकारले यो विद्येयकमार्फत नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई भन्सारमा लाग्ने अन्तः शुल्क करमा थप २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई अन्तः शुल्क करमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको थियो । 

मोटरसाइकल तयार गर्न लाग्ने सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा टुक्रा टुक्रा भएको अवस्था (कम्पलिटली नक्ड डाउन–सीकेडी) मा भारतबाट आयात गरी उक्त पार्टपूर्जा जोडेर मोटरसाइकल तयार गरेर बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई अन्तः शुल्कमा कूल ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत अन्तः शुल्क ‘छुट’  को सुविधा पाएको गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले सर्वसाधारण ‘लुट्दै’ आएको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनकै भगिनी संस्था हुलास अटोक्राफ्टले यस्तो पार्टपुर्जा जोडेर मोटरसाइकल तयार गरी (एसेम्बल) गर्ने नाममा लुट मचाएको हो । 

गोल्छा अर्गानाइजेसनले यसरी छुट पाएर पनि सबै खर्च कटाएर मोटरसाइकलको क्षमताअनुसार प्रति मोटरसाइकलमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ । 

हुलास अटोक्राफ्टले बजाज पल्सर १५०, बजाज पल्सर १२५ नियोन, बजाज प्लाटिना १०० ई एस, बजाज पल्सर १५० टीडी, बजाज एभेन्जर १६० स्ट्रिट एबीएस, बजाज पल्सर २२० एफ एबीएस र बजाज पल्सर १६० एनएस एबीएस मोडेलको पार्टपूर्जा ल्याएर मोटरसाइकल तयार गर्दै आएको छ ।

यस्तै बजाज डिस्कभर १२५ डिस्क, बजार डिस्कभर ड्रम, बजाज पल्सर २०० एनएस एफआई एबीएस, बजाज डिक्सभर १२५ एसटी, बजाज डोमिनार २५०, बजाज डोमिनार ४०० र बजाज एभेन्जर २२० क्रुज पनि नेपालमै उत्पादन गर्दैआएको छ ।

सरकारबाट छुट प्राप्त गरेर पनि यो कम्पनीले बजाज ब्राण्डमा उत्पादन गर्ने मोटरसाइकल तयारी अवस्थामा आयात हुने मोटरसाइकलकै हाराहारीमा मूल्य असुल गर्दैआएको फेला परेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले अन्तः शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटले गर्दा उद्योगी अझै मोटाउने र आम उपभोक्ता झनै महँगोमा नेपालमा उत्पादित बजाज ब्राण्डको मोटरसाइकल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।  

महालेखा परीक्षक कार्यालयको आपत्ति

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई यसअघि प्रदान गरिएको अन्तः शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको औचित्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहँदा अर्थमन्त्री शर्माले थप २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०७६।७७ को प्रतिवेदनले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्दै नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन गर्न करोडौं राजस्व छुट लिएर बजाज मोटरसाइकलमा उपभोक्ता ठगिएको उल्लेख गरेको छ । 

‘सरकारले दिएको राजस्व छुट बराबरको पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुदाँ राजस्व छुटको लाभ आयातकर्ता कम्पनीले मात्र लिएको देखिएको हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रणालीले अर्थतन्त्र एवं उपभोक्तालाई योगदान नपुगेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएपनि तयारी मोटरसाइकल आयात गरेकोभन्दा कम मुल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले एसेम्बल प्रणाली नै औचित्यपूर्ण नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने मालवस्तुमा निर्यातको सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने र साफ्टाअन्तर्गत रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपलमा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुनको लागि ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको अवस्थामा न्यूनतम पनि सरकारबाट दिएको छुट वरावर वा सोभन्दा वढी मूल्य अभिवृद्धि भएको अवस्थामा मात्र छुट दिने गरी राजश्व छुट पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

नेपालमै एसेम्बल गरी उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भन्दै गोल्छा समूहले बजाजको पार्टपुर्जा नेपाल भित्र्याउन एक वर्षमा ७६ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट लिएको भेटिएको हो ।

गोल्छा समूहले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट मात्रै उक्त छुट पाएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट बजाजका मोटरसाइकलहरू कम्प्लिटली नक्डडाउन (सीकेडी) अवस्थाका उल्लेख गरी ५ अर्ब २८ करोड २५ लाख ८ हजार मूल्यको आयात गरेको थियो ।

‘भन्सार जाँचपासका क्रममा अन्तःशुल्क अन्र्तगत ६७ करोड ८८ लाख २ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत ८ करोड ८२ लाख ४४ हजार गरेर ७६ करोड ७० लाख ४७ हजार राजस्व छुट लिएको देखिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।