-अम्बिका प्रसाद भट्टराई,

नेकपा (एमाले)का बरिष्ठ अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रि के.पी ओलीले बहुमतको सरकारबाट विश्वासको मत गुमाएपछि, ठूलो दलको हैसियतले पुन: प्रधानमन्त्रि बनेका थिए । सर्वसत्ताबाद, अधिनायकबाद, भ्रष्टाचार, घमण्ड र अहंकारको पन बढ्दै गएपछि यसपटक पनि उनले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने प्राय: निश्चित थियो ।

त्यसैले उनले राष्ट्रपति समक्ष संसदमा फेरि पनि मेरो विश्वासको आधार छैन, म विश्वासको मत लिन सक्दिन, तसर्थ राजिनामा सरह मौखिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्दछु भनि राष्ट्रपति समक्ष लिखित जानकारी गराएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार समाप्त भएको थियो । यसरी संविधानको धारा ७६÷५ को उपधारा १, २, ३ र ४ पुरा भएपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अर्थात संसदमा प्रतिनिधिसभाका सम्पुर्ण सदस्यहरुको “विशेषाधिकार” प्रयोग स्वरुप २४ घण्टाको समयसिमा भित्र सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा भूपु प्र.म शेर बहादुर देउवालेसंसदमा मेरो निम्नानुसारको विश्वासको आधार रहेको छ भनि विभिन्न दलका १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको नामावलि सहित प्र.म मा आफ्नो दावि राखी समयसिमा भित्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन रा.प.का. शितलनिवास पुग्दा निवर्तमान प्र.म केपी ओलीले संविधान विपरित बिना आधार म पुनः प्र.म पदको दावि गर्न आएको छु भनि राष्ट्रपति समक्ष दावी पत्र पेश गरिसकेका रहेछन् ।

यस प्रकार हिजो म सित संसदमा विश्वासको आधार, मत केही छैन भनि मार्ग प्रशस्त गरि, स्वत ः पद मुक्त भएका निवर्तमान प्र.म ओली–आज म सित संसदमा प्रशस्त आधार र मत छ भनि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको समर्थनबिना दलको चीठी आधार राखि पेश गरेको दावीलाई राष्ट्रपतिले पुनः प्र.म मा दावा गर्न समेत नमिल्ने भु.पु प्र.म केपी ओलीबाट संविधान विपरित आएको दावी भनि अस्वीकृत गरि–प्रशस्त विश्वासको आधार सहित ने.का प्रतिनिधि सदस्य शेर वहादुर देउवाको मात्र दावी स्वीकृत गरि नियमानुसार प्र.म पदमा नियुक्ति गरि सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश गर्नु पर्नेमा सो नगरि राष्ट्रपतिले मतलब राखी संिवधान विपरित शेर वहादुर देउवाको दावीलाई समेत उएटै श्रेणीमा राखि–दुइ वटै दावी आधारहिन भन्दै रद्द गरि निवर्तमान प्र.म केपी ओलीलाई नै संविधान विपरित प्र.म. मा पुनः नियुक्ति गर्नुले संसद र राष्ट्रपति कार्यालयको संवैधानिक अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पु¥याएको हो ।यसरीराष्ट्रपति कार्यालयबाट देउवा र जनताका प्रतिनिधिहरु माथि घोर अन्याय भएको ठहर सहित न्यायको लागि देउवा र जनप्रतिनिधिहरु सवोंच्च अदालत पुग्न बाध्य भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सनाखतको लागि १४९ जना प्रतिनिधिहरुलाई अदालतमा तत्काल हाजिर हुन आदेश दिँदै उपस्थित १४६ जना जनप्रतिनिधिहरुलाइ अदालतको प्रांगणमा सशरिर लामवद्द उभ्याइ टाउको गनि मुद्दामा रोहबर सनाखत गराएको थियो । मुद्दा निश्पक्ष र न्यायको लागि वरिष्ठ न्यायाधिसहरु सहित प्रधानन्यायाधिसको शशक्त टिम र एमिकस क्युरि समेतको व्यवस्था मिलाई प्रशस्त छलफल, वहस, राय, परामर्श, अध्ययन र अनुसन्धानबाट सवुद प्रमाणको आधारमा २/२ पटक संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ विपरित निजि लहडमा २/२ पटक संसद विघटन गर्ने प्र.म केपी ओलीलाई कार्वाही स्वरुप तत्काल प्र.म बाट गलहत्याउन र प्रशस्त जन आधार र विश्वास सहित पेश भएको देउवाको प्रम पदको दावीलाई खारेज गरि बिना आधार संसदबाट २/२ पटक विश्वासको मत गुमाईसकेका निवर्तमान प्र.म केपी ओलीलाई हचुवा र नाताको भरमा संविधान विपरित पुनः प्रम मा नियुक्ति गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले कार्वाही स्वरुप राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशजारी गर्दै संसद पुनः स्थापना गरेको र फैसला अनुसार प्र.म नियुक्ति गरि सरकार गठन गर्न गराउन समेत कडा आदेश जारी गरेको हो । यसरी राष्ट्रपति कार्यालयको गलत कार्य र नजिरबाट गुमेको उसको संवैधानिक अधिकारलाई सर्वोच्चले पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा नै फिर्ता गरि साख जोगाईदिएको तथ्य सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

तत्पश्चात राष्ट्रपतिले नेपालको नँया संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य शेर वहादुर देउवालाई प्र.म मा नियुक्ति गरि अबिलम्ब सरकार गठन गर्न आदेश दिएकि हुन् । यस प्रकार नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार पर्याप्त जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरिएका वर्तमान प्र. म र निजले गठन गरेको नेपाल सरकार परमादेशको सरकार हैन नितान्त जनादेशको सरकार हो । कसैलाई पनि भ्रम नरहोस् ।

धन्यबाद ।