काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) सन् १९९७ (वि.सं. २०५४) मा स्थापना भएको नेपालको शैक्षिक परामर्श, वैदेशिक अध्ययन सहजीकरण, भाषा शिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गतिशीलता क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था हो।

हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरूद्वारा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कारबाहीहरूलाई ECAN ले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

यस सन्दर्भमा संघले आफ्नो आधिकारिक संस्थागत धारणा, कानूनी विश्लेषण, राष्ट्रिय चिन्ता तथा नीतिगत मागहरू सार्वजनिक गरेको छ।

ECAN स्थापनाकालदेखि नै विधिको शासन (रुल अफ ल) , उपभोक्ता संरक्षण, विद्यार्थी हित, वित्तीय पारदर्शिता तथा नेपाल सरकारका प्रचलित कानूनी तथा नियामकीय संरचनाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ।

संघ स्पष्ट रूपमा दोहोर्‍याउँछ कि शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिँदैन। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा ECAN पूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो।

तथापि, हालका केही नियामकीय र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यशैलीप्रति ECAN को गम्भीर चिन्ता रहेको छ। सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने असर, तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छवि र विश्वसनीयतामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संघले स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ। यस्तो सामान्यीकरण (ब्ल्याङ्केट क्रिमिनलाइजेसन) ले इमानदार व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ।

यो नीतिगत वक्तव्य (पोलिसी स्टेटमेन्ट) नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकायहरू, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम, विद्यार्थी–अभिभावक, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको हो।

भाग १ : ECAN को आधारभूत संस्थागत अडान तथा कानूनी प्रतिबद्धता

ECAN नेपालको संविधान २०७२, कम्पनी ऐन २०६३, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारहरूका निर्देशिकाहरू, वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी नियामकीय प्रावधान तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी संरचनाप्रति पूर्ण सम्मान तथा अविचलित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

ECAN ले कानूनको शासन (रुल अफ ल), प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त (प्रिन्सिपल्स अफ नेचुरल जस्टिस), निर्दोषताको अनुमान (प्रिजम्प्सन अफ इनोसेन्स — संविधान धारा २०(५)) र प्रक्रियागत निष्पक्षता (प्रोसिजरल फेयरनेस) लाई अटल रूपमा समर्थन गर्दछ। यी सिद्धान्तहरू कानूनी राज्यको आधारस्तम्भ हुन् र कुनै पनि अनुसन्धान, छानबिन, प्रशासनिक वा फौजदारी कारबाहीका क्रममा यिनको पूर्ण, निर्विवाद तथा अकाट्य पालना हुनुपर्दछ।

भाग २ : ECAN का ५ गम्भीर संस्थागत चिन्ताहरू

१. समग्र क्षेत्रको अनुचित अपराधीकरण (ब्ल्याङ्केट क्रिमिनलाइजेसन)
केही व्यक्तिगत घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शंकास्पद वा अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। अनुसन्धान व्यक्तिगत जिम्मेवारी (इन्डिभिजुअल लाइबिलिटी) मा केन्द्रित हुनुपर्दछ, न कि सिङ्गो उद्योगलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैलीमा। यस्तो सामान्यीकरणले वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठा, लगानी सुरक्षा तथा संवैधानिक उद्यमशीलता अधिकार (धारा १७) माथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउँछ।

२. प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानूनी सीमारेखा मेटिनु
यो सबैभन्दा गम्भीर कानूनी समस्या हो।

अनुसन्धानको ‘प्रोटोकल’ मा तत्काल निम्न वर्गीकरण लागू गरियोस्:

• श्रेणी ‘क’ (कालो सूची): नियतपूर्वक गरिएको ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजातको निर्माण र वित्तीय हिनामिना (यसमा तत्काल कडा कानूनी कारबाही र थुना आवश्यक छ)।

• श्रेणी ‘ख’ (प्रशासनिक उल्लंघन): नवीकरण ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेको, वा कागजी प्रक्रिया अपूर्ण भएको (यसमा जरिवाना र सुधारका लागि निश्चित समयसीमा दिइनुपर्छ, व्यवसाय बन्द गराउने होइन)।

• श्रेणी ‘ग’ (व्याख्यात्मक विवाद): नयाँ प्रादेशिक कानून र संघीय कानूनको दोहोरो व्याख्याका कारण उत्पन्न अलमल (यसमा संवाद, स्पष्टीकरण र प्रशिक्षण आवश्यक छ)।

३. ‘मिडिया ट्रायल’ र निर्दोषताको अनुमानको उल्लंघन
अभियोग प्रमाणित नहुँदै नाम सार्वजनिक गरी अपराधीकरण गर्ने अभ्यासले संविधान धारा २०(५) को मौलिक अधिकारको उल्लंघन गर्दछ र संस्थागत प्रतिष्ठालाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ।

४. लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी वातावरणमा त्रास
अनिश्चित नियामकीय वातावरणले संवैधानिक उद्यमशीलता अधिकारलाई संकुचित गर्दछ र क्षेत्रले प्रदान गरिरहेको ठूलो रोजगारीलाई जोखिममा पार्छ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठा तथा ग्लोबल एजुकेसन क्रेडिबिलिटी माथिको गम्भीर जोखिम
यो क्षेत्र नेपालको सफ्ट पावर, द्विपक्षीय शैक्षिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ।

भाग ३ : शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको राष्ट्रिय महत्व - तथ्यगत तथा बहुआयामिक विश्लेषण

यो क्षेत्र नेपालको सेवा निर्यात, मानव पूँजी विकास, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा युवा उद्यमशीलताको रणनीतिक इन्जिन हो।

• रोजगारी: १,५०,००० सम्म प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी।
• विदेशी मुद्रा: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा रु. १३८.४८ अर्बभन्दा बढी।
• मानव पूँजी: वार्षिक १,१०,०००+ एनओसी, आउटबाउन्ड मोबिलिटी रेसियो १९–२१%।
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: वैश्विक विश्वविद्यालय साझेदारी तथा सफ्ट पावर।

यो योगदानलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ।

भाग ४ : “दि एडटेक ब्लाइन्ड स्पट” - नियामकीय शून्यता

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अहिले स्पष्ट रूपमा अनइभेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भित्र सञ्चालन भइरहेको छ। भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरू अनुगमन, छापा, कर परीक्षण र प्रशासनिक नियन्त्रणमा छन् भने विदेशी एडटेक, अनलाइन प्लेटफर्म र भर्चुअल एडमिसन नेटवर्कहरू लगभग पूर्ण रूपमा नियमनबाहिर छन्।

यो असन्तुलनले बजारमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नीतिगत शून्यताका ५ मुख्य आयाम

१. जुरिस्डिक्सन ग्याप — एडटेक, अनलाइन एडमिसन इन्टरमिडियरीज र क्रस-बोर्डर रिक्रुटमेन्ट प्लेटफर्मको स्पष्ट कानूनी परिभाषा छैन।


२. डुअल कम्प्लायन्स सिस्टम — भौतिक संस्थाहरू पूर्ण नियामकीय अनुपालनमा छन् भने डिजिटल/विदेशी प्लेटफर्महरू दर्ता र कर दायित्वबाहिर छन्।


३. रेवेन्यु लिकेज — ठूलो वित्तीय प्रवाह विदेशी च्यानलबाट बाहिरिँदा भ्याट, आयकर र विदेशी मुद्रा नियमन कमजोर भएको छ।


४. डाटा एन्ड कन्जुमर रिस्क — नेपाली विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक डाटा विदेशी सर्भरमा नियमनबिना संकलन भइरहेको छ।


५. अनरेगुलेटेड सोशल मिडिया एजेन्ट्स — फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा बिना दर्ता “भिसा ग्यारेन्टी”, “१००% एडमिसन” जस्ता भ्रामक प्रचार गर्ने घोस्ट एजेन्ट्स सक्रिय छन्।

ECAN लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको एक्ट-बेस्ड रेगुलेसन र स्ट्रक्चर्ड पोलिसी फ्रेमवर्कको एड्भोकेसी गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा Government, regulatory bodies तथा विभिन्न Embassy र international education partners सँगको जी-टु-जी (गभर्मेन्ट-टु-गभर्मेन्ट) संवेदनशील सहकार्य पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

त्यसैले, कुनै पनि प्रकारको इन्फोर्समेन्ट, मिडिया रिप्रेजेन्टेसन वा पोलिसी कम्युनिकेसन गर्दा सेक्टर-वाइड रेप्युटेशनल ड्यामेज नहुने गरी अत्यन्त सावधानीपूर्वक, तथ्यमा आधारित र डिफ्रेन्सिएटेड एप्रोच अपनाइनु आवश्यक छ।

संघका अनुसार शिक्षा क्षेत्र केवल डोमेस्टिक बिजनेस मात्र नभई नेपालको इन्टरनेशनल एजुकेसन डिप्लोमेसी, द्विपक्षीय ट्रस्ट र ग्लोबल इन्स्टिच्युसनल क्रेडिबिलिटीसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले, ब्ल्याङ्केट पर्सेप्सन वा जनरलाइज्ड न्यारेटिभले दीर्घकालीन रूपमा देशको रेप्युटेशन र स्टुडेन्ट मोबिलिटी इकोसिस्टममा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

ECAN कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष तथा कडा कारबाही अनिवार्य रहेको जनाएको छ। तर कानून कार्यान्वयनको आवरणमा वैधानिक क्षेत्रको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा र राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य हुन नसक्ने संघले जनाएको छ।

ECAN सरकार तथा सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन अटल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।