काठमाडौं । विशेष अदालतमा सबैभन्दा धेरै निर्णयगत अनियमितता सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अदालतमा कुल १५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

 तीमध्ये निर्णयगत अनियमितताका १०४, घुस–रिसवतका मुद्दा दोस्रो स्थानमा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ५, सम्पत्ति शुद्धीकरणको १ र अदालतको अवहेलनाको १ मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।

दर्ता भएका १५५ मुद्दामध्ये ४१ मुद्दामा पूर्ण ठहर, ४५ मा आंशिक ठहर, ६४ मा सफाइ तथा ५ मुद्दा खारेज भएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए।

१५ करोडभन्दा बढी बिगो असुल, १७ रोपनी जग्गा जफत

विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा गरेको फैसलाअनुसार ११ सय ८७ वर्ष ८ महिना २० दिन कैद सजाय हुने निर्णय गरेको छ।
बिगोबापत १५ करोड ६७ लाख ७० हजार ६५ रुपैयाँ असुल गरिएको अदालतले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारी बिगो ४ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख २७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १७ रोपनी ४ आना जग्गा जफत गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाबाट विशेष अदालतले २०६६ सालदेखि हालसम्म ३ करोड ५२ लाख ३८ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ ।

अन्तिम फैसला भएर कार्यान्वयनका लागि अन्य निकायमा पठाइएको रकम ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट थप १५ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सजाय कार्यान्वयनबाट मात्रै ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

विशेष अदालतमा गत आर्थिक वर्ष ८२ वटा पुराना मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए ।चालु वर्षमा थप १७९ मुद्दा दर्ता भएपछि कुल मुद्दाको संख्या २६१ पुगेको थियो ।

तीमध्ये १५५ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ, जुन कुल मुद्दाको ५९.३८ प्रतिशत हो। अहिले १०६ मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतको वार्षिक फर्छ्यौट लक्ष्य १८५ मुद्दा रहेकोमा १५५ मुद्दा टुंग्याएर लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पाँच महिना प्रभावित भयो अदालत

विशेष अदालतले जेनजी आन्दोलनपछि आफ्नो नियमित काम पाँच महिनाभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ ।
अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार आन्दोलनका क्रममा अदालतमा रहेका १ हजार ७९ वटा मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका थिए ।

 त्यसपछि देशभरका जिल्ला अदालतसँग मिसिल माग्ने र सर्वोच्च अदालतको सहयोगमा प्रतिलिपि संकलन गर्ने काम सुरु गरिएको थियो।
उनका अनुसार मिसिल पुनः संकलनको प्रक्रियाले मुद्दा फछ्र्योटमा करिब पाँच महिनाको अवरोध सिर्जना गरेको हो ।