काठमाडौं । सरकारले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सबै दलको सहमतीमा छिट्टै टुंगोमा पुर्‍यउने आश्वासन दिएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो आश्वासन दिएकी हुन् ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुपताका साथ वितरण गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी त्यसलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सहमतीको आधारमा छिट्टै टुंगोमा पु¥याउन पहल गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुपताका साथ वितरण गरिनेछ । त्यसलाई सबै प्रकारको सेवा प्रवाहमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिनेछ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी वडा स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीद्धार संचालन गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति बनाइने

जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति बनाइने भएको छ । सरकारको आ.व. २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिने बताएकी हुन् । उनले जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गरिने पनि बताईन् । उनले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या सम्बोधन गर्न जिल्लास्तरमा समन्वय इकाइको प्रवन्ध गर्ने पनि बताईन् ।

उनले भनिन् – ‘जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गरिने छ । जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, प्रविधि र सिपमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ । महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय इकाइको प्रवन्ध मिलाइने छ ।’