नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्ता कलेजका लागि पहिलोपटक जग्गा, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजले अब निश्चित क्षेत्रफलको जग्गा अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।