थप लगानी नगर्ने एनसेेलकाे चेतावनी
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नहुने व्यवस्था छ। साथै कम्पनीका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य संरचनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
बैंकले लिलामीको दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेकै दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा रिसोर्टको सञ्चालक समिति अद्यावधिक भएको अभिलेख देखिएको छ । यता बैंकले भने अझै पनि पुरानै सञ्चालक र जमानीकर्ताको नाममा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
धितो व्यवस्थापनमा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले धितो राखिएको सम्पत्ति जसको नाममा छ, उसले सहमति दिएपछि मात्र कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था कायम राख्दै धितोमा रहेको सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार सम्बन्धित बैंकको हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसो भए ऋणीका परिवारले अनावश्यक कानुनी झन्झट बेहोर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो।
एनएमबी सबैभन्दा माथि, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड सबैभन्दा तल
बैंकहरुले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गर्न पाउँछन्। तर हाल औसत सीडी रेसियो ७२.४२ प्रतिशतमा सीमित रहनुले बैंकहरुसँग ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम बाँकी रहेको तथ्यले प्रष्ट देखाएकाे छ।