काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले ल्याएको नयाँ शैक्षिक परामर्श नियमावली व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नभन्दा पनि निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्।
सुनौलो नेपालको विशेष कार्यक्रम ‘समृद्धिको मार्ग के ?’ मा डा. सुरेन्द्र केसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले सरकारले परामर्श व्यवसायीलाई साझेदारका रूपमा नभई दोषीका रूपमा हेरेको गुनासो गरे।
उनले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई सुरुमै अपराधी ठान्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई ‘चोर’ वा ‘ठगी’ को रूपमा चित्रित गर्ने वातावरण बनाइएको बताए।
‘सरकारले साझेदार होइन, दोषी देख्यो’
पौडेलका अनुसार शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरूले नै वर्षौँदेखि नियमावली ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। तर, अन्ततः ल्याइएको नियमावली व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा आएको उनको आरोप छ।
उनले भने, “हामी नियमावलीको विरोधी होइनौँ। तर, व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाउने, विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट निरुत्साहित गर्ने र परामर्श व्यवसायलाई दोषी देखाउने उद्देश्यले आएको नियमावली स्वीकार्य छैन।”
‘व्यापारी भनेपछि चोर भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ’
सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले व्यापारीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, “व्यापारी भनेपछि चोर हुन्छ, ठगी गर्छ भन्ने मानसिकता बनाइएको छ। राज्यले हामीलाई दमन र निरुत्साहित गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ। गलत भएका सबै गतिविधिको दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपार्ने तर सरकार आफू चोखिन खोज्ने अवस्था छ।”
उनका अनुसार कुनै विद्यार्थी विदेशमा समस्या पर्दा सम्बन्धित देश, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय र विद्यार्थीको पनि जिम्मेवारी हुने भए पनि सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीमाथि मात्रै थोपर्ने गरिएको छ।
‘एनओसी दिने सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ’
पौडेलले विदेश अध्ययनका लागि सरकारले नै एनओसी (No Objection Certificate) जारी गर्ने भएकाले त्यस प्रक्रियामा सरकार पनि बराबर जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, “सरकारले विश्वविद्यालयको वैधानिकता जाँच गरेर एनओसी दिन्छ। तर पछि समस्या आयो भने प्रहरीले कन्सल्टेन्सीलाई मात्रै समात्छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै स्वीकार गर्दैन।”
उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको आधिकारिकता पुष्टि गरेर अनुमति दिने निकाय स्वयं सरकार भएकाले कुनै समस्या आए त्यसको समाधानमा पनि सरकार सहभागी हुनुपर्ने हो।
‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर, सबैलाई एउटै डालोमा नराख’
उनले केही व्यवसायीबाट कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार्दै त्यसका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्न नहुने बताए।
“गलत गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरियोस्। तर सबै व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु न्यायसंगत होइन,” उनले भने।
धरौटीभन्दा बीमा र कल्याणकारी कोष आवश्यक
नयाँ नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको नगद धरौटी व्यवस्थाप्रति पनि पौडेलले आपत्ति जनाए। उनका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राख्दैमा ठगी रोकिने होइन।
उनले सुझाव दिए, “विद्यार्थी संरक्षण कोष वा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो भने विद्यार्थीलाई वास्तविक सुरक्षा मिल्छ। धरौटी राखेर व्यवसायीलाई मात्रै दबाब दिनु समाधान होइन।”
‘विद्यार्थी विदेश जान रोकिँदैनन्’
पौडेलले कन्सल्टेन्सीलाई कमजोर बनाउँदैमा नेपाली विद्यार्थी विदेश जान नरोकिने दाबी गरे।
उनले भने, “विद्यार्थी जान चाहन्छ भने भारत हुँदै वा अन्य माध्यमबाट पनि जान्छ। वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका नेपाली कन्सल्टेन्सीलाई कमजोर पार्दा अवैध एजेन्टहरूको भूमिका झन् बढ्छ।”
‘सरकारसँग तथ्यांकसमेत छैन’
विदेश अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीको वास्तविक तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार एनओसी लिने सबै विद्यार्थी विदेश जाँदैनन्। त्यसैले सरकारले विद्यार्थीको वास्तविक विवरण राख्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्नुपर्ने र विदेश पुगेपछि पनि उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
‘विदेशमा रहेका नेपाली नै भविष्यको शक्ति’
पौडेलले विदेश अध्ययन गरेर गएका नेपालीहरूलाई देशको दीर्घकालीन सम्पत्ति भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “आज विदेश गएका विद्यार्थी नै भोलि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बन्छन्। उनीहरूले लगानी, सीप, ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमार्फत नेपाललाई योगदान दिन सक्छन्। त्यसैले विदेश अध्ययनलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ।”
सरकारसँग संवादको आग्रह
अन्त्यमा उनले सरकारले दमन र नियन्त्रणको नीति त्यागेर व्यवसायीसँग खुला संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“सरकार, विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी तीनै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ। साझेदारलाई अपराधी बनाउने होइन, विश्वास गरेर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
पूरा भिडियो :
प्रतिक्रिया दिनुहोस