काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रभावकारी, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनभित्र कार्यान्वयन गराउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई ४४ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

बजेट खर्चको गति, सरकारी स्रोतको उपयोग, कर्मचारी सुविधा तथा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन जारी गरिएको यो निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई कडा वित्तीय अनुशासनमा काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ६ वटा मुख्य शीर्षकअन्तर्गत निर्देशन जारी गर्दै खर्चको योजना, लेखाङ्कन, निकासा, अनुगमन र मितव्ययितालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब वृद्धि साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । साथै कर्मचारीहरूले मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पनि पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बजेटको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको र बाँकी अवधिमा पनि कार्यान्वयन सम्भव नभएको बजेट चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा समर्पण (फिर्ता) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र बजेट फिर्ता नगरे अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

 

मार्गदर्शनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हतारो खर्च रोक्न पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै सबै भुक्तानी सम्पन्न गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कुनै पनि भुक्तानी निकासा नदिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको समपूरक कोष र वैदेशिक स्रोतको बजेट एकसाथ परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनामा शोधभर्ना सुनिश्चित भए दोस्रो त्रैमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरिने भए पनि त्यसपछि तेस्रो र चौथो त्रैमासिकका लागि छुट्टै स्रोत फुकुवा अनिवार्य गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते सम्बन्धित सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च विवरण र वार्षिक आर्थिक विवरण समयमै पेश नगर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको बाँकी अनुदान रोक्का हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशर्त अनुदान भने भौतिक प्रगति र खर्चको विवरणका आधारमा मात्र निकासा गरिनेछ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पानी, विद्युत्, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, भ्रमण र विभिन्न भत्तामा अनावश्यक खर्च नगर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म सरकारी भवनबाटै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र निजी भवन भाडामा लिनुपरे न्यूनतम आवश्यकता र कम लागतलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मार्गदर्शनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हतारो खर्च रोक्न पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै सबै भुक्तानी सम्पन्न गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कुनै पनि भुक्तानी निकासा नदिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा सुत्र प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न, नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गर्न तथा लेखा अभिलेख समयमै अद्यावधिक गर्न पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक लगायतका सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीको उपदान, सञ्चित बिदा र औषधि उपचार खर्च भुक्तानीका लागि छुट्टै कार्यविधि र समयसीमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीका हकमा भने योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीअनुसार मात्रै सेवा–सुविधा भुक्तानी गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यो मार्गदर्शनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चलाई अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने सरकारको प्रयासलाई कार्यान्वयन तहसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजान खोजिएको संकेत गरेको छ ।