२०८३, श्रावण ११ गते

सोमवार, श्रावण ११ गते २०८३

स्वकीय सचिव विवादमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अस्वीकार : अब मुद्दा कसरी अघि बढ्छ?

सोमवार , श्रावण ११, २०८३

काठमाडौं / सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । यससँगै सरकारको निर्णय तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा सरकारको निर्णय पहिलो दृष्टिमै स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी देखिन नसकेको र विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ तथा पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय भएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तिम सुनुवाइसम्म निर्णयलाई रोक्न अस्वीकार गरिएको हो।

अब के हुन्छ?

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि मुद्दाको सुनुवाइ भने जारी रहनेछ। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायत विपक्षी निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

यसअनुसार अब सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश हुनेछ। त्यसपछि दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्नेछ। अन्तिम फैसलाले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी अवरोध रहने छैन। अर्थात् सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको कानुन व्यवसायी हरि कार्कीले जानकारी दिए ।

विवाद के हो?

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको बैठकले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यससम्बन्धी सूचना साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

यो  निर्णयले राज्यकोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने, कानुनी आधार स्पष्ट नभएको तथा सांसदहरूका लागि नयाँ सुविधा थप्न कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तिम फैसलाले मात्रै तय गर्नेछ वैधानिकता

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरे पनि यसलाई सरकारको निर्णय वैधानिक भएको अन्तिम निष्कर्षका रूपमा भने लिन  नमल्निे अधिवत्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

अदालतले अहिले केवल तत्काल रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको हो। निर्णयको संवैधानिक तथा कानुनी वैधताबारे अन्तिम निष्कर्ष भने पूर्ण सुनुवाइपछि आउने फैसलाले मात्रै तय गर्नेछ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट