सार्वजनिक कार्यक्रमस्थलमा बेला–बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल फेरि अर्को टिप्पणीका कारण आलोचनामा परेका छन् ।

यसअघि ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ र जनप्रतिनिधिलाई लक्षित कडा अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री लम्सालले यसपटक पहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीका बारेमा ‘गाउँ सारे भइहाल्यो नि!’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको देश बनाउने टोलीका सदस्य समेत रहेका पुर्वाधार मन्त्री लम्सालले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी पुगेर गाउँ नै सार्ने बताएका थिए ।

शनिबार मन्त्री लम्साल विपी राजमार्ग हुँदै चरिकोट पार गर्दै नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने कोदारी राजमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका थिए। निरीक्षणका क्रममा भोटेकोशी गाउँपालिका–५ अन्तर्गत डाक्लाङ क्षेत्रमा स्थानीयले वर्षेनी आउने पहिरोका कारण माथिल्लो पन्थली बस्ती उच्च जोखिममा परेको गुनासो गरेका थिए ।

स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मन्त्री लम्सालले, ‘गाउँ सार्नुपर्ने स्थिति छ?’ भनेर प्रश्न गरे। स्थानीयले ‘सार्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिएलगत्तै उनले, ‘गाउँ सारे भइहाल्यो नि! गाउँ सारेर बाटो खन्ने नि?’ भन्दै प्रतिक्रिया दिए। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीतर्फ फर्केर ‘के गर्ने? विपद्बाट निर्णय गर्ने?’ भन्दै सोधेका थिए ।

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा लामो तथा जटिल हुने भए पनि मन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्कालै निर्णय गरेर गाउँ सार्न सकिने शैलीको रहेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

भोटेकोशी गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रीले वास्तविक अवस्था र कानुनी प्रक्रिया बुझ्नुभन्दा पहिले नै निष्कर्ष सुनाएको जस्तो देखियो ।

उनले भने–‘स्थानीयले समस्या राखेपछि मन्त्रीज्यूले तुरुन्तै ‘सार्ने’ भन्नुभयो। प्रशासनिक कर्मचारी र प्राविधिकसँग आवश्यक छलफल गरेर बोल्नुभएको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो। अभिव्यक्ति केही अपरिपक्वजस्तो लाग्यो ।

निरीक्षणकै क्रममा तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहमा लामो समयदेखि युरिया मल थन्किएर बसेको विषयमा पनि मन्त्रीले भन्सार कार्यालयका अधिकारीसँग प्रश्न गरेका थिए।

सञ्चारकर्मीले विषय उठाएपछि उनले, ‘युरिया मल रोकिएको हो र?’ भनेर सोधे। कर्मचारीले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपछि मन्त्रीले फेरि, ‘कसले ल्याएको हो र मल?’ भन्ने प्रश्न गरे। कर्मचारीले भने– ‘सरकारले, कृषि मन्त्रालयले’ भनेपछि मन्त्रीले, ‘अनि किन यहाँ राखेको त? किसानलाई बाँडिदिए हुन्छ नि?’ भने।

तर वास्तविकता भने फरक छ। मल आयातसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत विवादका कारण आयातकर्ताले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कानुनी प्रक्रियाका कारण उक्त मल लामो समयदेखि बन्दरगाहमै रोकिएको हो। त्यसैले मन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि विषयको पृष्ठभूमि नबुझीकन आएको टिप्पणीका रूपमा हेरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकका वरिष्ठ पत्रकार ऋषिराम पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रीहरू पर्याप्त तथ्य र कानुनी प्रक्रिया नबुझीकन सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

उनका अनुसार, ‘समस्या के हो, कानुनले के भन्छ र समाधानको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने नबुझीकन तत्काल एक्सनको भाषा बोल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । फिल्ड भ्रमणमा जाने मन्त्रीलाई स्थानीय प्रशासन र प्राविधिक टोलीले विषयवस्तुबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ ।

पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘गजब छ,एउटा उत्तरी नाकामा गृहमन्त्रीले सडक बनाउन निर्देशन दिने, अर्को नाकाबाट फर्किने बेला भौतिक मन्त्रीले सीडीओलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सम्झाउने,रामेछापतिर कानुन मन्त्रीले सडक इन्जिनियरिङको प्रवचन दिने, अनि त्यहीँ इन्जिनियर र पूर्वाधार मन्त्री सुनेर बस्ने। नेपालमा नेता भएपछि सबै विषयका विज्ञ भइँदोरहेछन् ।’

मन्त्री लम्सालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले फेरि एकपटक सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक वास्तविकता बुझेर मात्रै अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको पौडेलको टिप्पणी छ ।