काठमाडौं । बीमा कम्पनीले अब प्रिमियममा आईपीओ  जारी गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बीमा ऐन, २०७९ को स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउने ठहर गरेको छ ।

अदालतले बीमा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा प्रिमियमसम्बन्धी विवादको कानुनी व्याख्या गर्दै भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको सेयरविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्कासनविरुद्ध परेको रिट भने खारेज गरेको छ । रिटमाथि अन्तिम फैसला हुनुअघि नै नियमनकारी निकायको स्वीकृतिमा सेयर निष्कासन, आवेदन तथा बाँडफाँडको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले औचित्यको आधारमा रिट खारेज गरिएको हो ।

अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) विपरीत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा थप १०६ रुपैयाँ प्रिमियम उठाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले कानुनविपरीतको उक्त निर्णय बदर गरी अंकित मूल्यमै सेयर निष्कासन गर्न माग गरेका थिए ।

तर, अदालतको फैसला आउनुअघि नै आईपीओ निष्कासन र बाँडफाँडको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले हालको अवस्थामा उक्त निर्णय बदर गर्न औचित्य नरहेको भन्दै रिट खारेज गरिएको हो ।

रिट खारेज भए पनि सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारलाई ध्यानमा राख्दै नियमनकारी निकायले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

बीमा ऐन, २०७९ विशेष ऐन भएकाले यसको दफा ४५(५) मा रहेको व्यवस्थालाई अन्य सामान्य कानुन वा नियमको आधार देखाएर निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने देखिएको अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

तर, नियमनकारी निकायहरूले कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी अन्य सामान्य कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर बीमा ऐनको विशेष व्यवस्थाविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको अदालतले औंल्याएको छ ।

अदालतले कानुनको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने नियमनकारी निकायको कार्यमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । बीमा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा सेबोन र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच आवश्यक समन्वय र कानुनी स्पष्टता नदेखिएको फैसलाले संकेत गरेको छ ।

अब बीमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निकाल्न नपाउने

सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अदालतले लगानीकर्ताको हित, धितोपत्र बजारप्रतिको विश्वास र संस्थागत सुशासन कायम राख्न नियमनकारी निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

यसअघि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरी उठाइएको अंकित मूल्यभन्दा बढीको रकमलाई समेत कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । त्यस्तो प्रिमियम रकम कम्पनी ऐन, २०६३ र बीमा ऐन, २०७९ का प्रावधानअनुसार प्रिमियम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरण र सेबोनले आपसमा समन्वय गरी प्रिमियमबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्न संयुक्त रूपमा जगेडा कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै बीमा कम्पनीहरूले भविष्यमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा देखिएको कानुनी विवादको टुंगो लागेको छ । फैसलाले बीमा क्षेत्रको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा विशेष ऐनको व्यवस्था नै सर्वोपरि हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।