काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) साउन १ गतेदेखि भएको खपतमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेपछि असार महिनाको विद्युत् खपतमा भ्याट लगाइएको भन्ने अन्योल अन्त्य भएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३ संशोधन गर्दै विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत तथा अन्य उपभोक्ताका हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भएकाले त्यसअघिको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार ३२ असारसम्मको विद्युत् खपतको बिल साउन १ वा त्यसपछि जारी भए पनि खपत अवधि असारसम्मकै भएकाले त्यसमा भ्याट लाग्दैन। यदि कुनै उपभोक्ताको असारसम्मको खपतमा भ्याट जोडिएको भए सो कर छुट गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विद्युत् बिलमा न्यूनतम चार्ज (मिनिमम चार्ज) वा डिमान्ड चार्जमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने तथा असारको खपतको बिल साउनमा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने विषयमा उपभोक्ता, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच अन्योल देखिएपछि विभागले यो स्पष्टीकरण दिएको हो।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विषयको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएको अन्योल तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय माग्दै असारको खपतमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने तथा न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा भ्याट लागू हुने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या अनुरोध गरेको थियो ।

प्राधिकरणले विभागबाट प्राप्त आधिकारिक रायका आधारमा आवश्यक परे आगामी विद्युत् बिलमा मूल्य समायोजन गरिने जनाएको छ। विभागको पछिल्लो स्पष्टीकरणसँगै असार महिनाको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने कानुनी अवस्था स्पष्ट भएको छ भने साउन १ गतेदेखि भएको खपतमा मात्र नयाँ व्यवस्था अनुसार भ्याट लागू हुने भएको छ।

यसअघि विद्युत्मा नयाँ कर व्यवस्था लागू भएपछि बिलिङ प्रणाली र कर कार्यान्वयनलाई लिएर उत्पन्न अन्योलका कारण उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालदेखि सम्बन्धित निकायसम्म गुनासो गरेका थिए ।