काठमाडौँ । वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गरेर पनि सरकारी भाडा बुझाउन आलटाल गरिरहेका उद्योगहरूमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले कडा कदम चालेकी छन्। 

मन्त्री यादवको विशेष सक्रियता र कडा निर्देशनपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको भाडा बक्यौता धमाधम उठ्न थालेको छ।

मन्त्री यादवले ७ दिनभित्र सम्पूर्ण भाडा बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगहरूको बत्ती र पानीको लाइन काट्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनपछि कारबाहीको डरले उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका हुन्।

एकैदिन ५६ लाख बढी असुली, कुल असुली ४६ करोड नाघ्यो

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हिजो मात्रै थप रु. ५६,६०,९२३.३७ (छपन्न लाख साठी हजार नौ सय तेइस रुपैयाँ ३७ पैसा) बक्यौता रकम असुली भएको छ। योसँगै हालसम्म कुल रु. ४६,७३,११,९६४.५२ (छयालीस करोड तहत्तर लाख एघार हजार नौ सय चौसठ्ठी रुपैयाँ ५२ पैसा) बक्यौता रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ।

भाडा चुक्ता गरेपछि हिजो र आज गरी थप ५ वटा उद्योगको काटिएको विद्युत लाइन पुनः सुचारु गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २१ वटा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेका कारण तिनीहरूको विद्युत लाइन काटिएकै अवस्थामा छ।

कन्टिनेन्टलका दुई कम्पनीको अटेरी, थप कारबाहीको तयारी

बक्यौता रकममध्ये जरिवाना बाहेक (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म) सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका दुई कम्पनीहरूले अझै पनि सरकारको निर्णयलाई अटेर गरिरहेको पाइएको छ।

सबैभन्दा बढी बक्यौता भएका कम्पनीहरू:

- कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा. लि.: रु. ३,७५,३६,४५०.७८
- कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा. लि.: रु. १,०१,५३,४११.१७

यी दुवै कम्पनीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै अझै पनि गोदाम सञ्चालन गरिरहेको खुलेको छ। राज्यको कानुन र निर्देशनलाई चुनौती दिने यी कम्पनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यतिबेला आन्तरिक परामर्श सुरु गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री यादवको यो आक्रामक कदमले वर्षौंदेखि राज्यलाई ठग्दै आएका व्यवसायीहरूमाथि ठुलो धक्का पुगेको छ।