असार २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज ‘पीएमओ नेपाल’बाट एउटा पोस्ट सार्वजनिक भयो । सामान्य देखिने त्यो पोस्टले केही घण्टामै निजामती प्रशासनदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस जन्मायो ।

पोस्ट थियो—सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ र कार्यभार सम्हाल्न लागेका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको स्वागत ।

देशको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिको स्वागत र बिदाइ गर्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह लगायत प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको जम्बो टोली थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले मुख्य सचिवलाई विशेष बिदाइ गरेका दृष्टान्त पनि छन् । २०७२ सालमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले उनको कार्यकालको प्रशंसा गर्दै विशेष बिदाइ गरेका थिए ।

तस्बिरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहले सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अर्याललाई बिदाइ र नयाँ मुख्य सचिव कार्कीलाई स्वागत गर्दै कदरपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, सूचना तथा प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र र प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मासमेत सहभागी थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा यो दृष्य देखेपछि कर्मचारीतन्त्र र राननीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक ‘चेन अफ कमान्ड’मा सल्लाहकार समूहको वास्तविक हैसियत के हो भन्ने वहस सुरु भएको छ ।

मुख्य सचिवमाथि ‘सल्लाहकार प्रोटोकल’?

सामान्यतया बिदा हुने र नयाँ आउने मुख्य सचिवको स्वागत तथा बिदाइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्रबाट हुने गरेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्। आउने र जाने मुख्य सचिवलाई एउटै कार्यक्रममा राखेर स्वागत–बिदाइ गर्ने अभ्यास नौलो होइन ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले मुख्य सचिवलाई विशेष बिदाइ गरेका दृष्टान्त पनि छन् । २०७२ सालमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले उनको कार्यकालको प्रशंसा गर्दै विशेष बिदाइ गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार नै अगाडि सरेर मुख्य सचिवलाई औपचारिक रूपमा कदरपत्र प्रदान गर्दै स्वागत र बिदाइ गरेको दृश्य अस्वभाविक लागेको एक पुर्व मुख्य सचिवले बताए ।

‘कार्यालयले स्वागत र बिदाइ गर्नु सामान्य हो, प्रधानमन्त्रीले गर्नु पनि अस्वाभाविक मानिँदैन, ति पूर्वमुख्य सचिवले भने, ‘तर राजनीतिक सल्लाहकारलाई केन्द्रमा राखेर निजामती प्रशासनको नेतृत्वलाई यसरी स्वागत–बिदाइ गरेको दृश्य अलि अस्वाभाविक लाग्यो ।’ सल्लाहकार टोलीले निजमाती कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिएको उनको भनाई थियो ।

नेपालको निजामती प्रशासनको नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्छन् । राज्यको मर्यादाक्रममा समेत १० औ  स्थानमा रहने मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको पद संवैधानिक पद होइन । उनी प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक विषयमा परामर्श दिन नियुक्त व्यक्ति हुन् । यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र सल्लाहकारको भूमिका र प्रशासनिक अधिकारको सीमामाथि प्रश्न उठेको हो । 

अर्का एक पूर्वमुख्य सचिव भन्छन्, ‘आउने र जानेलाई एकै ठाउँमा राखेर स्वागत–बिदाइ गर्ने चलन छ, तर कर्मचारी प्रशासनको नेतालाई राजनीतिक सल्लाहकारले अगुवाइ गरेर यसरी सम्मान गर्ने प्रचलन थिएन, कार्यक्रमको स्वरूप नै फरक राखेको भए पनि हुन्थ्यो । ’

उनले भने– ‘यो केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रम थियो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र बदलिँदै गएको शक्ति संरचनाको संकेत ?’
‘सिंहदरबार अनिर्वाचितहरूको कब्जामा’ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा

केही दिनअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सिंहदरबार ‘अनिर्वाचितहरूको कब्जामा गएको’ टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

मुख्य सचिवको स्वागत–बिदाइमा देखिएको दृश्यपछि उक्त टिप्पणीलाई जोडेर राजनीतिक वृत्तमा फेरि बहस सुरु भएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक पूर्वमुख्य सचिव भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचित र प्रशासनिक संरचनाभन्दा सल्लाहकारहरू शक्तिशाली देखिन खोजेको सन्देश गएको छ, यो ‘पावर मिसयुज’ भयो ।

मुख्य सचिव सामान्य कर्मचारी मात्र होइनन्, उनी निजामती प्रशासनका सर्वोच्च अधिकारी हुन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई प्रशासनिक संयन्त्रमा कार्यान्वयन गराउनेदेखि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने भूमिकासम्म मुख्य सचिवको जिम्मेवारी रहन्छ ।
राजनीतिक सल्लाहकारबाट मुख्य सचिवको औपचारिक स्वागत–बिदाइ गराइनुलाई विपक्षी दलका नेताहरूले सामान्य दृश्यका रूपमा लिएका छैनन्।

एमालेको आरोप—‘निजामती प्रशासनको हुर्मत लिइयो’

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘राजनीतिक सल्लाहकार संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक पद होइन,’ महर भन्छन्, ‘ त्यस्तो व्यक्तिबाट निजामती प्रशासनको नेतृत्वको स्वागत र बिदाइ गराएर प्रशासनको हुर्मत लिने काम भएको छ ।’

उनले वर्तमान सरकार आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिरहेको आरोपसमेत लगाए ।

‘हामीले जे बोले पनि हुन्छ, हामीले गरेको काम नै कानुन हो भन्ने भ्रममा सरकार देखिन्छ,’ महरले भने, ‘यस्तो रवैयाले देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ । ’

‘देशको कार्यकारी को हो ?’

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल ‘शरद’ले पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको सक्रियतालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘अहिले देशमा वास्तविक कार्यकारी को हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ दुलालले भने–‘सल्लाहकारहरूले शक्ति केन्द्र हामीसँग छ भन्ने देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ , उनीहरू आफैं कार्यकारी भएजसरी पावर एक्सरसाइज गर्न खोजिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्य सचिवको स्वागत वा बिदाइ गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाइन लगाएर सल्लाहकार समूहले कदरपत्र प्रदान गर्ने शैली नेपाली प्रशासनिक परम्परामा सामान्य नरहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘परम्परागत नीति, नियम र अभ्यासभन्दा यो सरकार फरक ढंगले चलिरहेको देखिन्छ, ’ दुलालले भने । नेकपा सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकारको भूमिका सल्लाह दिनेमै सीमित छ कि उनीहरू राज्यका औपचारिक संरचनामाथि समेत शक्ति अभ्यास गर्न थालेका हुन् ? उनले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्, मुख्य सचिव भने सिंगो निजामती प्रशासनका नेता हुन दुलालले भने । दुलालले  भने– ‘एउटा मुख्य सचिवको  स्वागत र बिदाइको मात्र सवाल नभएर सिंहदरबारमा अहिले शक्ति कसले चलाइरहेको छ भन्ने हो ।’

अख्तियार पदाधिकारीलाई पनि यही टोलीले थुनेको थियो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सल्लाहकार समूह यसअघि पनि विवादमा तानिएको थियो । राहदानी छपाइ प्रकरणको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा यही सल्लाहकार टोलीले दबाब र धम्की दिएको आरोप लागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र आयोगका पदाधिकारीलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको र दबाब दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत अख्तियारका टोलीलाई ५ घण्टा थुनेको स्वीकार गरिसकेका छन् ।