विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस–रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ। यी मुद्दा मुख्यतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट विशेष अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन्।

तर अनुसन्धान निकायले मुद्दा अदालतमा समयमै नल्याउने प्रवृत्तिका कारण विशेष अदालतको काम प्रभावित हुने गरेको भन्दै अदालतका न्यायाधीशहरूले नै गुनासो गरेका छन्। 

विशेष अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाको संगालो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तथा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा न्यायाधीशहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले अख्तियारले अधिकांश मुद्दा कार्यालय समय सकिनै लाग्दा मात्रै दर्ता गराउने गरेको बताए।

‘सबैले अदालतले किन बेलुकी अबेर मात्रै आदेश दिन्छ भनेर प्रश्न उठाउनुहुन्छ, तर अख्तियारले प्रायः साँझ ४ बजापछि मात्रै मुद्दा दर्ता गराउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले अख्तियारसँग पनि सकेसम्म मुद्दा छिट्टै ल्याइदिन आग्रह गरेका छौं ।’

उनका अनुसार मुद्दा दर्तापछि थुनछेकको प्रक्रिया तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ। केही अभियुक्त तत्काल रिहा हुने प्रकृतिका पनि हुने भएकाले उनीहरूलाई एक दिन पनि अनावश्यक हिरासतमा राख्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीश र कर्मचारी रातिसम्म बसेर काम गर्न बाध्य हुने गरेको रावलले जानकारी दिए ।

‘हामीलाई पनि कार्यालय समयभित्रै काम सकिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर मुद्दा नै ढिलो आएपछि कसैको अधिकार हनन नहोस् भनेर रातिसम्म बसेर आदेश गर्नुपर्छ,’ न्यायाधीश रावलले भने ।

उनले अदालतका निर्णयबारे तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे। गलत सूचना बाहिर जाँदा न्यायाधीशमाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्ने, परिवार र समाजमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो।

‘यस्तो हुँदा न्यायाधीशहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ, कमजोर मनोबल भएको न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा न्याय दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले जे निर्णय गर्छौं, बाहिर पनि त्यही सत्य रूपमा जानुपर्छ।’

न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले अदालतले छिटो र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। न्याय प्राप्त भयो कि भएन भन्ने अन्तिम मूल्यांकन भने जनताले गर्ने उनको भनाइ थियो।

धरौटी निर्धारणलाई लिएर बाहिरबाट हुने टिप्पणीप्रति पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘कहिलेकाहीँ बिगो ८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ तर धरौटी कम मागियो भनेर प्रश्न उठ्छ। कानुनले बिगोको अनुपातमा धरौटी लिन मिल्दैन। त्यसैले बिगो ठूलो भए पनि धरौटी कम हुन सक्छ,’ उनले भने।