काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करार कर्मचारीलाई आजदेखि सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबाट प्रभावित हुने मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्तो निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिने उल्लेख छ।
परिपत्रअनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई ‘सधन्यवाद बिदाइ’ गरिनेछ। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएर पेन्सन वा उपदान लिइरहेका केही कर्मचारी पुनः करार सेवामा कार्यरत रहेको पाइएपछि सरकारले उनीहरूको करार निरन्तरता रोक्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी अनुमानअनुसार यसरी पेन्सन वा उपदान लिँदै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या करिब ४ सय रहेको छ।
सरकारले ओएन्डएम सर्वेक्षणबाट कटौती हुने मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे व्यवस्था गरेको छ। हाल करारमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई भने आवश्यकताअनुसार करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राख्ने र स्वीकृत दरबन्दी तथा आवश्यकता हेरी काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ स्थापना हुने निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी आवश्यक परेमा पुलमा रहेका करार कर्मचारीमध्येबाट समेत काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यसरी व्यवस्थापनपछि बाँकी रहने करार कर्मचारीका विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक विकल्पसहित सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस