विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएयता राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता समीकरणको निरन्तर फेरबदल र मन्त्री पदको बाँडफाँटका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ । 

२०७९ पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल विकास र नीति निर्माणभन्दा बढी सरकार गठन, विघटन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै केन्द्रित देखिएको छ ।

करिब चार वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ६ वटा सरकार गठन भएका छन् भने मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता जोगाउन वा नयाँ गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गर्न १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका छन् । 

अहिले फेरि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेकाले सातौं सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यसो भए मन्त्री नियुक्तिको क्रम १९ औं पटक पुग्नेछ ।

दोस्रो प्रदेशसभाको अवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री भएका छन् । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सर्वाधिक तीन पटक (२०७९ पुस २४, २०८० भदौ २२ र २०८१ वैशाख २७) मुख्यमन्त्री बने ।

नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक (२०८० असार २२ र २०८० साउन १७) मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भने कांग्रेसकै विद्रोही नेता केदार कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बने ।

अदालतको आदेश, संविधानका विभिन्न धाराको प्रयोग र केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणका कारण कुनै पनि सरकारले पूर्ण स्थायित्व पाउन सकेन ।
दोस्रो कार्यकालमा मात्रै १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा पुनर्गठन भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार सबैभन्दा धेरै चार पटक मन्त्री बने । उनी उद्धव थापाको दुवै कार्यकाल, केदार कार्की नेतृत्वको सरकार तथा हिक्मतकुमार कार्कीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा समेत मन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै कमलप्रसाद जबेगू र राजेन्द्र कार्की तीन–तीन पटक मन्त्री बने । तिलकुमार मेन्याङ्बो, निर्मला लिम्बू, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामकुमार खत्री, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, सिर्जना राई, लिलाबल्लभ अधिकारी, रामप्रसाद महतो, रामबहादुर मगर, गणेशप्रसाद उप्रेती र नारायणबहादुर मगर लगायतका नेताले दुई पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सरकार परिवर्तन

२०७९ पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा हिक्मतकुमार कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बने । उनले मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ मा सीमित गरेका थिए । तर केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारबाट बाहिरिए र कार्कीले विश्वासको मत गुमाए ।

त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको समर्थनमा उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बने । तर बहुमत नपुगेपछि दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनको सरकार टिक्न सकेन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेरि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने पनि उनले पनि विश्वासको मत सुरक्षित गर्न सकेनन् । त्यसपछि कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्की संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बने ।

पछि एमाले–माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धनबाट २०८१ वैशाखमा हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि केन्द्रमा फेरि सत्ता परिवर्तन हुँदा माओवादी सरकारबाट बाहिरियो र नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा समय–समयमा मन्त्री परिवर्तन हुँदै गयो । मानव तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा नाम जोडिएपछि लीलाबल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिएपछि रेवतीरमण भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त भए ।

पछि २०८२ पुस २२ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, मानबहादुर लिम्बू, इस्राइल मन्सुरी र भीम पराजुली मन्त्री तथा शोभा चेम्जोङ राज्यमन्त्री नियुक्त भए । एमालेबाट विदुरकुमार लिङ्थेप, तिलचन (चिन्तन) पाठक, इन्द्रमणि पराजुली र रामकुमार मेहतालाई मन्त्री बनाइयो भने उमाकान्त गौतम राज्यमन्त्री बने ।

हाल यही मन्त्रिपरिषद् कायम रहे पनि कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै प्रदेशमा फेरि नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ ।

पहिलो कार्यकाल पनि स्थिर रहेन

२०७४ फागुन ३ गते कोशी प्रदेशले पहिलो मुख्यमन्त्री पाएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन एमाले नेता शेरधन राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला, इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला, जीवन घिमिरे सामाजिक विकास र जगदिशप्रसाद कुसियैत वन तथा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए ।

२०७६ माघ ५ गते राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीहरुको संख्या ९ पु¥याएका थिए । विजयकुमार विश्वास वन तथा पर्यटन, जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास, अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार र राम राना मगर कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तीन वर्षपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण २०७७ पुस १२ गते आङ्बो, घिमिरे, विश्वास र गजमेरले सरकार छाडे । त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते टंक आङ्बुहाङ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री तथा कला घले कृषि राज्यमन्त्री र राजकुमार ओझा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।

मुख्यमन्त्री राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले लछुमन तिवारीलाई वन तथा पर्यटन र बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकासमन्त्री, तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, हिराकुमार थापालाई कृषि, उत्तमकुमार बस्नेतलाई पर्यटन, ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई सामाजिक विकास तथा लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाए ।

२०७८ कात्तिक १६ गते नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । उनले इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई आर्थिक मामिला, कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार, केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला र जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए ।

सरकार विस्तार गर्दै उनले रामकुमार राईलाई खानेपानी तथा ऊर्जा, राजन राईलाई सामाजिक विकास, खिनु लङ्वा लिम्बुलाई पर्यटन, झलकबहादुर मगरलाई कृषि, शेखरचन्द्र थापालाई पर्यटन, ओमप्रकाश सारावगीलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई उद्योग श्रम तथा रोजगार, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।