१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को स्वामित्व र प्रतिफलमा अब सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट वक्तव्यमा कम्पनीका मोवाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विनिवेश गरिने उल्लेख छ ।

हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी २०७८ पुषमसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत शेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ ।

कम्पनीको शेयर विनिवेश सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी २०७८ असोज मसान्तभित्र तय गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

टेलिकमका महाप्रवन्धक डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार अब सरकारी स्वामित्वको २२ प्रतिशत सेयर टेलिमका ग्राहकलाई नै दिन लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यसका लागि अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिले मापदण्ड, प्रक्रिया र कार्यपद्धतिबारे निर्णय गर्नेछ । त्यसकै आधार कसरी स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भन्ने तय हुनेछ ।

अहिले टेलिकममा ९२ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । ८ प्रतिशत सेयर सर्वसधारणसँग छ । सरकारको सेयर स्वामित्वलाई ७० प्रतिशतमा झार्ने गरी स्वामित्व र प्रतिफलमा नयाँ मोडालिटी प्रस्ताव भएको उनको भनाइ छ ।

‘टेलिकमका सेवा प्रयोग गर्दा निश्चित प्रतिशत रकम सेयर विनिवेशका लागि काटिने छ, सरकारले तोकेको प्रतिसेयर बराबर उपभोक्ताबाट रकम काटिएपछि सेयर ग्राहककै हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’यसो गर्दा कम्पनीको सेवा उपयोग दर पनि बढ्न सक्छ भने उपयोग गरेबापत जनताले कम्पनीको स्वामित्व पनि पाउँछन् ।’

सेयर स्वामित्वअनुसार वार्षिक रुपमा टेलिकमले ग्राहकलाई लाभांश दिनेछ । अहिले यस्तो लाभांश सेयर धनी र सरकारले मात्रै पाइरहेको छ ।

यदि घोषणाअनुसार २०७८ असोजसम्म विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी २०७८ असोज मसान्तभित्र भएमा दुई वर्षभित्र नै सर्वसधारणले सेवा उपयोगबापतको लाभांश पनि पाउनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले जनतालाई नै सावंजनिक संस्थानको सेयर स्वामित्व र प्रतिफल दिन यस्तो घोषणा गरिएको बताउँछन् । ‘यो जनतालाई लाभ हुने गरी गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने,’जसले सरकारी सेवा उपयोग गरेको छ, त्यसबाट उसलाई स्वामित्व पनि दिने र भविष्यमा प्रतिफल पनि दिने हाम्रो योजना हो ।’