काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढगबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रश्तावले देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने बताए । उनले संघीयतासम्बन्धीका हरेक मामिलामा संघीय मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाँड नै संघीय निजामति ऐन दर्ता गर्नै तयारी गरेको पनि बताए । उनले निजामति ऐन संघीय दुवै सभाबाट पारित गरेर अघि बढाउनसके कर्मचारीहरुको विभिन्न समस्याहरु र संघीयता ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संघीयतालाई बिस्तारै सही मार्गचित्रमा लैजाने दायित्व हामी सबैको राजनीतिक दल र नागरिकको भएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो देशको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । अपुग त होला, अधुरा कुरा होलान्, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि पूर्णतामा लैजान सकिने आधारहरु छन् । त्यो आधार निर्माणका लागि हामीले केही नयाँ ढंगले काम गर्न जरुरी छ । जुन आज सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संकल्प प्रश्ताव आएको छ, यो संकल्प प्रश्तावले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ । संसदीय समिति बनाएर काम गर्ने कुरा आएको छ, यो हाउसकै मामिला हो । त्यस्तो किसिमको संसदीय समिति हाउसले बनाउँछ भने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहयोग गर्न तयार छ । साथै व्यवस्था मिलाउन पनि तयार छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बसेन भन्नेछ यसलाई सरकारले कमीकमजोरी हटाउँदै अघि बढाउनेछ ।’

मन्त्री श्रैष्ठले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनाउने, समितिमा सातै प्रदेशका स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रश्तुत गर्ने र १५ बुँदे कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने कुरा संसदकै अधिनमा भएकोले संसदले आफ्नो कामलाई अघि बढाएर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने बताए ।