काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

त्यसैगरी उनले मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, मलको खरिद जिटूजी प्रक्रियामा अघि बढाउन सकेमात्रै नेपालमा मलको समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । मन्त्री यादवले असार १५ गते भित्र किसानहरुका लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाए । भारत सरकारले ५ लाख मेट्रिक टन मल चालू आर्थिक वर्ष भित्रै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले सो समस्या समाधान हुने उनको भनाई थियो । मन्त्री यादवले भने, ‘मल उपलब्ध गराउने सवालमा असारको १५ गतेसम्म साल्ट ट्रेडिङबाट आउने मलहरु आउँछ । टेन्डर भएका मलहरु आउँछ । १५ गतेसम्म यो मलहरु उपलब्ध हुन्छ एपी र युरिया । मोटामोटी अहिलेसम्म हामीसँग भएको भनेको ५२ हजार मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा । करिव करिव १४ हजार मेट्रिक टन हामीसँग छ । २० हजार हरु पनि आउँछ । विराटनगरमा झोल युरियामलको व्यवस्था पनि गरिएको छ । पाँच लाख लिटर सो मल भारत सरकारले दिने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारबाट यही असार मसान्त भित्रमा ८० लाख मेट्रिक टन पहिलो चरणमा आउँछ । दोस्रो चरणमा डेढ लाख मेट्रिक टन बाँकि रहन्छ । दोस्रो चरणमा यसै वर्षमा यो भारत सरकारबट उपलब्ध हुन्छ । असारसम्म ८० लाख मेट्रिक टन उपलब्ध हुन्छ । सवालमा स्वभाविक कोभिडका कारण धेरै देशहरुले मल उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था, रस्सा र युक्रेनको युद्धको कारणले पनि मलको अभाव भएको छ । उत्पादन छैन । धेरै देशहरुले निर्यात बन्द गरिसकेको छ । धेरै देशलाई हामीले पत्राचार ग¥र्यौकि अव चाँही जिटूजीमार्फत् गरौं । यसको स्थायी समाधान भनेको एक मल कारखाना स्थापना हो । यसमा समय लाग्न सक्दछ । दोस्रो आयल निगम जस्तै यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो भनेको जिटूजी नै गरिदिने । त्यसकारण भारत सरकारसँग जुन डेढ लाख मेट्रिक टन थियो । भारत सरकारसँग कुरा गरेर साँढे ३ लाख मेट्रिक टन थप्ने काम भएको छ । भारत सरकारले हरेक साल पाँच लाख मेट्रिक टन दिने आश्वासन दिएको छ । त्यसकारण मल यस वर्ष समयमै पुग्न नसकेको हो । भारत सरकारले उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ । उपलब्ध गराउँछ । मल खादको समस्या समाधान हुन्छ ।’

मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढने आश्वासन समेत दिए । उनले कृषि मन्त्रालयले त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई दवाव दिईरहेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री यादवले भने, ‘मलको सवाल र मल कारखानाको सवाल महत्वपूर्ण विषय हो । मल कारखाना आम किसानहरुको र माननीय जीहरुको पनि जिज्ञासाको विषय भएको हुनाले मल कारखानाको लागि बजेट छुट्टयाइएको छ । र, यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । कृषि मन्त्रालयले मलको निम्ति कारखाना स्थापना हुनुपर्ने प्रयास जारी छ । उद्योग मन्त्रालयबाट यसको समग्र प्रmित्रया अघि बढेको छ । लगानी बोर्डमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको छ । लगानी बोर्डबाट मल कारखाना स्थापनाको काम अगाडि बढछ । चाँडै टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता लगानी बोर्डले दिएको छ ।’