काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपालले अमेरिका, भारत, चीन कुनै पनि मुलुकबाट देश र जनताको हितका लागि सहयोग लिन सक्ने तर सैन्य गतिविधिमा भने कहिल्यै पनि सहभागी नहुने बताए ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दावी गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आफ्नो पार्टी काँग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘देशको समुन्नतिका लागि चीनले सहयोग गरोस्, हामी लिन तयार । भारतले सहयोग गरोस् हामी लिन तयार । अमेरिकाले सहयोग गरोस् हामी लिन तयार । तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै हामी त्यो लिन तयार । हामीले चीनसँग बीआरआई गर्दैगर्दा, अमेरिका रिसाउला कि भन्ने चिन्ता गरेनौं । अमेरिकासँग एमसीसी गर्दैगर्दा चीन रिसाउलाकि हामीले चिन्ता गरेनौं । हामीले दुवैलाई भन्यौ–हामी दुवैको साथ चाहन्छौं, दुनिँया सबको साथ चाहन्छौं । नेपाली जनताको हितका लागि, नेपाली जनताको मुस्कुराहटको लागि, नेपालको समुन्नतिको लागि । तर, अहिले एसपीपी जो आएको छ । तपाईँहरु सबैले हेर्नु भो । यसले २÷३ वटा कुरालाई सार्वजनिक रुपमा क्लिएर गरेको छ । एउटा, हामी कति कूटनीति अभ्यासको बारेमा गम्भिर रहेनछौं । कुनै पत्र लेखिन्छ । पत्र लेखिँदै गर्दा पत्र पुगिसक्छ । पत्र पाउनेले पाईसक्छ । लेख्नेले लेखिसक्छ । न तपाई थाहा पाउनु हुन्छ, न म थाहा पाउँछु । न सरकारले थाहा पाउँछ । अनि संसदमा उभिएर कसैले आक्षेप लगाउने ढंगले भनि दिनुहुन्छ–हामीले त रोक्ने प्रयत्न गरेका थियौं, काँग्रेस गम्भिर भएन भनेर भनि दिनुहुन्छ । २४ घण्टा पुग्दै गर्दा थाहा हुन्छ, जसले त्यसरी खरो स्वरमा बोल्नु भयो । उहाँहरुकै पालामा त्यसरी लेखिएको रहेछ । त्यसैले अहिले प्रश्न एसपीपी आयो र गयो भन्ने होइन । यो खालको प्रवृत्ति एउटा समुन्नत राष्ट्र बन्नका लागि, सफल बन्ने राष्ट्रका लागि सुन्दर संकेत होईन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रष्ट रुपमा भनिसक्नु भएको छ–नेपालको सार्वभौमिकतालाई, भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेक्का नराखिकन यो प्रकारको कुनै पनि सन्धि, सम्झौंतामा नेपाल देशले हस्ताक्षर गर्दैन । हामी यसमा सहमत हुँदैनौं । सहभागी हुँदैनौं । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनि सक्नु भएको छ । तर यसलाई हामीले गम्भिरतापूर्वक केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ कि यस्तो प्रकारको कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिने अभ्यास निरन्तर भयो भने देशका लागि दुःखद हुन्छ । अहिलेसम्म विवादमा नपरी आएको नेपाली सेनालाई यो प्रकारको संलग्न हुने, पहिलेको नेतृत्वको संलग्न हुने, अहिलेको नेतृत्व सुसूचित नहुने अनि विवादमा तानिने घटनाक्रम सुन्दर संकेत होईन । अनि यस्तो विषयबस्तु आउँदै गर्दा एकले अर्कोलाई खसाल्ने ढंगले अभिव्यक्तिहरु आउने कुरालाई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने होइन, कमजोर बनाउने र यस्ता विषयहरुलाई राजनीतिको शिकार बनाउने कुराले समुन्नत राष्ट्र बनाउने कुरामा बाध्य पु¥याउँछ । हामी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा कहिल्यै पनि सामेल हुँदैनौं ।’