काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताएका हुन् ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए । मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताए । उनले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताए । मन्त्री बडूले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गरे । उनले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताए । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उनको भनाई छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताए । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गरे ।

उनले भने,‘ पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन । बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो । किनेर ल्याएका रेटमा बेच्न सक्दैनौं । त्यसमा कम गर्नेकुरा सरकारले लगाइको करलाई कम गरेर उपभोक्तालाई कम गर्ने हो । त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको करलाई पनि कम गरेका छौं । त्यो प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएका छौं । त्यो भन्दा बढी घटाउने अवस्थामा सरकार पनि रहेन । सरकारलाई आउने राजश्व विभिन्न माध्यमहरुबाट आउँछ । असार २ गते आएको मूल्य अनुसार २०९ रुपैयाँ २८ पैसामा खरिद गर्नुपरको छ । त्यसमा १० रुपैयाँ घटाएर १९९ पुगेको छ । हामीले सर्वसाधरणहरुले दैनिक प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा भने बढाउन दिएका छैनौं । बढाएको भए ७५१ रुपैयाँ बढेर आएको छ । यो पैसा सरकारले तिरेको छ । सरकारले घाटा खाएर भनेपनि बेच्नुपर्छ भनेर अहिले एलपी ग्यास सर्वसाधरण जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको हो । अझै पनि पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था हो । अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत भारतलाई २२ अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महिनाभित्र तिर्नुपर्छ । सरकार मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।’