काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलवार विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका महामन्त्री थापाले कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तिमा पनि ५ ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नामपनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नसक्ने भन्दै अबको ८/१० दिन भित्रमा निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेस गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । महामन्त्री थापाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चाँडै नै राजनीतिक समझदारी कायम गरी संसदमा पारित गर्ने कुरामा आफ्ने भुमिका रहने बताए । उनले सकेसम्म आगामी साउन १ गतेबाट नै नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु नाम मतदाता नामावलीमा टिपाउने कुरामा पनि छलफल भएको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा टिपाउनका लागि छलफल शुरु गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तिमा पनि ५ ठाउँमा यसलाई बदल्नुपर्छ । जसको आधारमा नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई मतदाताको रुपमा सूचित पनि हुन्छ, नाममा पनि राख्न सकियो । त्योसँगै मतदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । ८/१० दिन भित्रमा निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेस गर्नेछौं र त्यसका निम्ति राजनीतिक समझदारी कायम गरेर छिटो त्यसलाई संसदमा पारित गरेर पास गर्ने कुरामा हाम्रो भुमिका अपेक्षा गर्नुभएको छ । जुन हामी गर्नेछौं नै । अर्को श्रावण १ गतेबाट नै नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालमा नभएको कारण मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेको हुनुहुन्छ । तर मतदानको बेलामा फेरि नेपालमा आउनुहुन्छ । कम्तिमा उहाँहरुको नामावली संकलन गर्ने कुरा काठमाडौंमा अन्य जिल्लाको गरेजस्तै गरी यसलाई अघि बढाउन भनेका छौँ । सम्भव भएसम्म साउन १ गतेबाट नै नेपाल बाहिरका नेपालीहरुलाई मतदातामा नाम संकलन गर्ने कुरालाई अघि बढाउने छलफल शुरु गर्नेछौँ ।’

महामन्त्री थापाले बुधवारबाट काठमाडौंमा स्थानीयका लागि छुट्टै मतदाता नामावली संकलन केन्द्र बनाइ बाहिरी जिल्लाका लागि फरक मतदाता नामावली संकलन केन्द्रको स्थापना गर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताए । उनले स्थानीय तहमा नै नामावली संकलन गर्ने कुरामा पनि छलफल भइरहेको बताए । महामन्त्री थापाले बाहिरी र काठमाडौंका सबैलाई एकै ठाउँमा मतदाता नामावली संकलनको कार्य गर्दा भीड भएकोले त्यसलाई मध्यनजर गरेर केही स्थानमा बाहिरी जिल्लाका लागि मतदाता नामावली संकलन कार्यालय बनाइने पनि बताए । उनले निर्वाचनलाई निर्माण गरिने आचारसंहीता कसैले पन मान्ने नगरेको उल्लेख गर्दै सबैले मान्ने किसिमको आचारसंहिता बनाएर कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने बारेमा पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल भएको बताए । उनले आचारसंहीताको सन्दर्भमा अव्यवहारिक कुरालाई पहिल्यै हटाएर निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको बताए । उनले निर्वाचनको तोकिएको सीमाअनुसार खर्च हुने नगरेको भन्दै साँच्चिकै निर्वाचनको खर्च घटाउन गर्न सकिने कामको बारेमा छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘भोलिबाट नै कम्तिमा काठमाडौंमा काठमाडौंको लागि छुट्टै काठमाडौंको निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने, जुन अहिले एकै ठाउँमा मिसाइएको छ । काठमाडौं भन्दा बाहिरको लागि अन्य ठाउँहरु अझ केही ठाउँहरु थप केन्द्रहरु नामावली संकलन गर्ने, यसले अहिलेको भन्दा केही अदसम्म सजिलो बनाउँछ । त्यो भन्दा बढी काठमार्डौ भित्रपनि र काठमाडौं बाहिरपनि जसरी अघिल्लोपटक मंसिरमा स्थानीय तहमा नै पुगेर नामावली संकलन गर्ने काम भयो, अहिलेपनि केही दिन हामीसँग बाँकी छ । स्थानीय तहमा नै नामावली संकलन गर्ने कुरामा हामीले छलफल गरेका छौँ । आयोगले यसबारेमा पनि सकारात्मक जवाफ दिएको छ । हामी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर केही दिनसम्म थप गरेर स्थानीय तहमा नै गएर नामावली संकलन गर्छौं । काठमाडौंको छुट्टै गरेपछि यसले अहिले भएको भीड र अस्तव्यस्ततालाई सहज बनाउनेछ । अर्को कुरा निर्वाचनलाई निर्माण गरिने आचारसंहीता त्यो धेरै औपचारिकताका निम्ति हुने तर अनुगमन पक्षले पनि राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसक्ने, हामी कार्यान्वयन गर्नपनि त्योप्रति इमान्दार नहुने, यो एउटा परम्पराजस्तो बनेर बसेको छ । यो पटक आचारसंहीताको सन्दर्भमा अव्यवहारिक कुरालाई पहिल्यै हटाएर निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेका छौँ । आचारसंहीता देखाउने भन्दापनि साँच्चिकै घटाउनेतर्फ जाऔँ भन्ने हो । अर्को कुरा निर्वाचनको खर्च कसरी घटाउने, निर्वाचनको सीमा तोकेको छ तर व्यवहारमा त्यो सीमाभित्र निर्वाचनको खर्च नहुने कुरा देखिरहेका छौँ, साँच्चिकै निर्वाचनको खर्च घटाउन गर्न सकिने कुराहरु हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’