काठमाडौं । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेले देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा टाट पल्टेको घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणाले २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलङकन जनतामा आतेश उत्पन्न भएको छ ।

ऋणैऋणको बोझले थिचिएको श्रीलंका महिनौदेखि खाद्यान्न, इन्धन र विद्युतको संकट झेलिरहेको थियो । यद्यपि, अर्थतन्त्र टाट पल्टेको घोषणा गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंगेले कुनै नयाँ तथ्यरतथ्यांक भने प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राष्ट्रको ऋण मोचन गराउनका निम्ति उनले यो घोषणा गरेको हुनसक्ने पनि कतिपयको अनुमान छ । कोरोनाको प्रभावका कारण श्रीलंकाको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा रहेको पर्यटनमा गम्भीर आघात परेको थियो ।

अहिले त्यहाँ उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने गरी आकाशिएको छ ।
ग्यास, दूध, ट्वाइलेट पेपर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्न पनि पैसा नभएको सरकारले बताएको छ ।

एक महिना अगाडिमात्रै प्रधामन्त्री बनेका विक्रेमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रको संकटमोचन गर्ने बाचा गरेका थिए । तर, उनले यति छिट्टै दुवै हात उठाएका छन् । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत निभाइरहेका उनीसँग संकट समाधानका लागि कुनै उपाय छैन । पेट्रोलियम कर्पोरेसन भारी ऋणले थिचिएकाले आयातित इन्धन खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन् ।

श्रीलंकाको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनको ऋण ७० करोड डलर पुगेको छ । फलस्वरूप संसारका कुनै पनि राष्ट्र वा संगठनले आफ्नो देशलाई इन्धन उपलब्ध गराउन तयार नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पैसा दिएर पनि आफूहरूले इन्धन पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन् ।

अहिलेको संकटले श्रीलंकाको मध्यमवर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गरेको छ । देशको कुल सहरी जनसंख्यामा १५ देखि २० प्रतिशत जनता मध्यमवर्गीय छन् । उनीहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सरकारले इन्धन जोगाउन र फलफूल तरकारीको उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै तीन महिनाका लागि प्रत्येक शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार अहिले मुद्रास्फिति चुलिएर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । श्रीलंकाको वैदेशिक सञ्चितिको अवस्था निकै दयनीय छ ।

प्रधानमन्त्री विक्रमासिंगेले पूर्ववर्ति सरकारले समयमै उचित कदम नचालेकाले यो दिन आएको आरोप लगाएका छन् । हाल श्रीलंका छिमेकी देश भारतले दिएको ४ अर्ब डलर ऋणमा चलिरहेको छ ।

तर, यो ऋणले मात्रै लामो समय धान्न नसक्ने विक्रमासिंगेले बताएका छन् । विश्व बैंकले औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि श्रीलंकालाई ३० करोड डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विक्रमासिंगेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग एक मात्र विकल्प देखिएको बताएका छन् ।
आईएमएफका अधिकारीहरू सम्भावित सहायताका विषयमा छलफल गर्न श्रीलंका आउँदैछन् । जुलाईको अन्त्यसम्ममा कर्मचारी तहमा कुनै सम्झौता हुन सक्ने जनाइएको छ ।