काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले गठबन्धन गरेर सरकार र निर्वाचन गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेद्वारी सहभागिता हुन नसकेको बताएकी छन् । आईतवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले गठबन्धन गरेर सरकार र निर्वाचन गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेद्वारी सहभागिता हुन नसकेको बताएकी हुन् ।

उनले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा संविधानले व्यवस्था गरेको कानूनी अधिकार खोखिएको दाबी गरे । शर्माले अब आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिँदा कानूनी बाध्यता बनाएर भएपनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने,‘ प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुको सिट र उम्मेद्वार घटिरहँदा जसरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई समावेसी निर्वाचन प्रणाली भनिरहेका छौं । यसको मर्म पूरा हुन सकेको छैन । त्यस कारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले कानूनी बाध्यता गराएर भए पनि आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्येक्ष पत्र कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत उम्मेद्वारी दिने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरियोस् । अहिले सरकार निर्माण तथा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने संकृतिको विकास गरिरहेका छौं । विगतको संघ, प्रदेश र अहिले स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौं । गठबन्धन गरेर सहमतिमा अगाडि बढ्न राम्रो कुरा हो । राम्रो गर्दा पनि उत्पीडित समुदायका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको कानून मिचिनु हुँदैन । त्यो अधिकार खोसिनु हुँदैन । गठबन्धन र सहमति गर्नु राम्रो काम हो तर यस्तो गर्दा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारमा कटौती हुनुहुदैन । जसरी स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उम्मेद्वार बनाएर जाने कानूनी व्यवस्था गरौं तर गठबन्धन गर्दा त्यो काम गर्न सकेनौं ।’

सांसद शर्माले गठबन्धन र सहमति गर्नु राम्रो काम भएपनि अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारमा कटौती गर्न नहुने बताए ।