काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सीमान्तकृत महिलाका लागि परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताएकी छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सीमान्तकृत महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै उनले महिलाको हक, हितका लागि गरिने काममा सरकारले सक्रियता लिएको बताइन् ।

नागरिकता विधेयक चालु संसद्को अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा वेश्यावृत्तिका विषयमा कानुनी सुधार गर्ने केही प्रयास भएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले नेपालमा यौन पेशालाई कानुनी मान्यता नभएको उल्लेख गदै विश्वका १५ देशमा यो पेशालाई कानुनी मान्यता दिएको प्रसङग उल्लेख गरे । नेपालमा कानुनी मान्यता नभए पनि कतिले यस्तो पेशा अपनाएका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा कसैले यसलाई पेशाकै रूपमा उपयोग गरेको भए दर्ता गरेर कर तिरेको हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सेनाको तर्क थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मनोरञ्जन क्षेत्र र यौन पेशामा काम गर्ने महिलाका विषयमा कानुन निर्माताले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंंहले यौन पेशाका विषयमा आयोगबाट बन्ने योजना मौन रहने गरेकामा यसपटकदेखि अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेको बताइन् ।