काठमाडाै‌ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताएकी छन् । बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताएकी हुन् ।

उनले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी, कमजोरीहरु नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँड लगायतका सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘विगतका लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजु बढी रहेको पक्ष औंल्याएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा बेरुजु फस्र्यौट भएको देखिँदैन । त्यसैले विगत लामो समयदेखि कायम रहेको बेरुजुलाई यस पटक अभियानको रुपमा फस्र्यौट गर्दै आगामी आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानुपर्दछ । पछिल्लो समयमा नवस्थापित स्थानीय तहहरुमा अनियमितता वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ नेतृत्व जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम शुरु भएको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजश्व संकलन, सामाजिक सेवा, स्रोत र साधनको बाडँफाँड र अनुदानको उपयोग लगायतमा सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि संघीय निकायहरुको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म महालेखा कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिस्तार भएको छ । तीनै तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा कार्यालय सक्षम हुनुपर्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्दछ ।’

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने बताइन् ।