काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई वटा विधेयक पारित भएको छ । बिहिबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले प्रस्तुत गरेको ‘औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक र ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यी दुबै विधेयक प्रतिस्थापन् विधेयक हुन् । कोरोना भाइरसको महामारीलाई ख्याल गरेर तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेधलाई प्रतिस्थापन् गर्न वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
सामान्यतया विधेयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने अभ्यास छ । तर, यी तीन वटै विधेयकलाई भने राष्ट्रिय सभाले सभामै दफावार छलफल गरेर पारित गरेको हो ।
संसदको चालु अधिवेशनको अवधि कहिलेसम्म जान्छ भन्ने यकिन नभएकाले फास्ट ट्रयाकमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित औषधि तेस्रो संशोधन विधेयकमा कोरोना भाइरस महामारीको समयमा आपत्तकालीन औषधि प्रयोग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
आपत्तकालीन औषधि प्रयोग गर्दा पनि त्यो गुणस्तरीय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको हुनुपर्ने भनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल र कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले सांसदद्वयको माग अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दुबै सांसदले संशोधन फिर्ता लिए ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमा भने तीन समुहमा ९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भुसाल, कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी गंगा कुमारी बेलबासेले विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको विषयमा विधेयक ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
साथसाथै एम्बुलेन्स र शवबाहनको सुरक्षा र क्षति रोक्नुपर्ने भनी आफूहरुको संशोधन रहेको भनी स्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले सांसदहरुको माग अनुसार विधेयकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । अन्य सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा र नियमावलीमा समेत सांसदहरुले उठाए विषय समेट्ने प्रतिबद्धता मन्त्री खापुङले जनाए ।
त्यसपछि तीन वटै समूहले संशोधन फिर्ता लिए । राष्ट्रिय सभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गर्यो । अब यी दुबै विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि दुबै विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ ।