काठमाडौं । अहिले मुलुक संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको संघारमा छ । आगामी कार्तिक÷मंसिर वा फागुनसम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको यो प्रदेश र संघको दोस्रो निर्वाचन हो ।

एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई तीन तहको संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचना गरेपछि भएको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट राज्यका तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधिको शासन स्थापित भयो ।
त्यसयता जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् र नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन (गत वैशाख ३० गते भएको) बाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् ।

अब प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिको पनि आगामी मंसिरबाट ५ वर्षे समयावधि सकिँदैछ । यो ५ वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकार पनि नयाँ संरचनामा सञ्चालित छ । यो बीचमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा भएका विभिन्न राजनीतिक उतारचढावले कार्य सम्पादनमा ठूलो समस्या भएको कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाही बताउछन् ।

संघ सरकारमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पनि परेकोले कतिपय कुरामा व्यवधान उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक गत असार १२ गते यता बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको १८ औं बैठक अवरोध गरेयता प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुन अझै नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाउँदै बिरोध गरिरहेका छन् । बजेटको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एमालेले बैठक सञ्चालन हुन दिएको छैन ।

उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय काम कारबाहीमा पनि समस्या हुने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताए । पहिलो पटक देश संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरेर जानुपर्ने हुँदा आएका कठिनाइलाई सामना गरेर अघि बढेको बताए ।

प्रदेश सभामुख शाहीले संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमै दुर्लभ घटना कर्णाली प्रदेश सभामा भएको बताए । संघीयतापछिको पहिलो कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुख हुँदाका अहिलेसम्मका अनुभवको बारेमा सभामुखसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित रुप यस्तो छ ।

नयाँ शासकीय प्रणाली अनुसार संघीय व्यवस्थाको कर्णाली प्रदेशको पहिलो सभामुख भएर भुमिका निर्वाह गर्दैगर्दा यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

खासगरी व्यवस्था परिवर्तनपछि हामीले जो जिम्मेवारी पायौँ । यो जिम्मेवारी भनेको हाम्रा लागि अथवा हाम्रो शासन प्रणालीकै लागि एउटा नयाँ जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई हामीले निर्वाह गर्दा, निर्वाह गर्ने प्रक्रियामा हामीसँग विशिष्टखालका अनुभवहरु छन् ।

किनभने हामीसँग संस्थागत कुनै त्यस्तो अनुभव नभएको सन्दर्भमा काम गर्दा हामीले संघीय संसदमा काम गरेका व्यक्तित्वहरु, संघीय संसदलाई सहयोग गरेका सहयोगी संस्थाहरु, व्यक्तिहरु उहाँहरु सबैको सहयोगले हामीले हाम्रो प्रदेश सभालाई अगाडी बढायौँ । शुन्य अवस्थाबाट अहिले संस्थागत स्वरुपमा यो प्रदेश सभालाई ल्याउँदा विशिष्ट, मिश्रित खालका अनुभवहरु छन् ।

प्रदेश सभा होस् अथवा संघीय संसदकै कुरा होस्, हरेकपटक संसदभित्रको पारदर्शीताको कुराहरु पटक–पटक, समय समयमा चर्चा, परिचर्चा हुने गरेका छन्, यहाँले प्रदेश सभालाई पारदर्शी बनाउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ?

हामीले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकदेखि यसलाई पारदर्शी बनाउने कोशिस निरन्तर जारी गरेका छौँ । हामीले पारदर्शी बनाउने प्रक्रियामा लाइभ प्रसारण हाम्रो सुरुदेखि छ । वेबसाइट हामीले निर्माण गरेका छौँ । त्यो मार्फत हाम्रा सबै गतिविधिहरु वेबसाइटमा अपडेट गर्छौं । हाम्रो आफ्नै युट्युव च्यानल छ । त्यसमार्फत हामी लाइभ गर्छौ । प्रदेश सभा स्थापनाको सन्दर्भ पारेर हाम्रा गतिविधिहरुका विषयमा नागरिक तहसँग अन्तरक्रिया गर्छौं ।

हामीले धेरै सन्दर्भमा हाम्रा गतिविधिहरुलाई जनस्तरमा लैजाने प्रयास गरेका छौँ । जनतासँग सभामुखदेखि लिएर जनतासँग प्रदेश सभा लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरु प्रदेश सभाका गतिविधिहरुलाई जनस्तरसम्म लैजाने, पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नै गरेका छौँ । त्यसो भएर पारदर्शी बनाउने कुरामा अलि हामी संवेदनशील छौँ ।

अझ बढी गतिविधिहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । यो एउटा प्रतिनिधित्वको प्रणाली भएको हुनाले आफ्ना प्रतिनिधिहरुका गतिविधिहरुलाई जनताले प्रष्टसँग नियाल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसो भएर त्यसमा हामी संवेदनशील छौँ ।

नयाँ संरचनाको पहिलो जगमा नेतृत्व गर्दैगर्दा के–कस्ता चुनौतीहरु आए ? नितिगत
रुपमा, व्यवस्थापकीय रुपमा र सदन सञ्चालन गर्ने सवालमा के–के चुनौतीहरु खेप्नुप¥यो ?

निश्चयपनि संस्थागत अनुभव नहुँदा हामीले नयाँ–नयाँ खालका परिस्थितिहरुको सामना गर्नुप¥यो । कर्णाली प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दा शुरुदेखि, जब हामी यो सभाको नेतृत्वमा आयौँ त्यो बेलादेखि हामीले बडो संयमित, संयमता अपनाएर, सजगता अपनाएर प्रदेश सभाका काम, कारबाहीहरु गर्दै आइरहेका छौँ ।

हामीले कुनैपनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले, कुनैपनि कारबाही गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बहुआयामिक असरहरुलाई आँकलन गरेर हामीले निर्णय गर्छौं । हाम्रा परम्पराहरु, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, राष्ट्रिय परम्परा, संसदीय व्यवस्थालाई अगाडी बढ्ने क्रममा स्थापित भएका परम्पराहरु के छन् त्यस विषयमा जानकारी लिएर हामीले निर्णय गर्दै आएका छौँ । त्यसो हुँदा हामीले धेरै ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छैन ।

सत्ता समीकरणको विषयमा भएको उतारचढावका कारण कर्णाली प्रदेश केन्द्रिय राजधानीको राजनीति जसरी नै चर्चामा रह्यो, राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, यसले तपाईलाई सदन सञ्चालनमा अफ्ठ्यारो पा¥यो कि पारेन ?

एकदमै अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो । व्यवहारिक र संवैधानिक दुवै रुपमा एकदम अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी गुज्रियौँ त्यो बेला । विश्वमै संसदीय व्यवस्था जहाँ–जहाँ अवलम्वन गरिएको छ, संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमै दुर्लभ लाग्ने खालका घटनाहरु हाम्रो प्रदेश सभामा भए ।

त्यसरी सत्ता राजनीतिको खेलमा केही माननीयहरुले फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो दलभन्दा फरक प्रतिद्धन्दी दललाई सघाएको र त्यसबाट उत्पन्न भएको संवैधानिक परिस्थिति, संवैधानिक परिस्थिति भन्नाले एउटा दलबाट निर्वाचित भएको छ ।

त्यो दलको सदस्य छ । त्यो दलको अनुमति बिना अर्को कुनै दलको नेतृत्वको सरकारमा बसेको छ । मन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ उपस्थित हुने अवस्था छ । जुन दलबाट उहाँहरु जानुभएको हो सम्बन्धित दलले अवरोध, बिरोध गरेको अवस्था छ ।

प्रश्न गरेको अवस्था छ । हाम्रा अनुमति बिना हाम्रा सांसदलाई लिएर सरकारमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर प्रश्न गरेको अवस्था छ । यो अवस्था हाम्रा लागि साह्रै संवेदनशील रह्यो । यो प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा हामीले निकै सजगता, संयमता, बुद्धिमता अवलम्वन गर्नुप¥यो । हामीले सजिलैसँगले त्यो अवस्थालाई पार ग¥यौँ ।

सत्ता समीकरणका कारण भएको राजनीतिक समस्याको समाधान त निकाल्नुभयो, प्रदेश सभामा देखिएका विभिन्न समस्याहरु छन् भन्नुभयो, त्यसको निरुपण गर्दा केलाई आधार मान्नुभयो ? अथवा कसरी निरुपण गर्नुभयो ?

हामीले त्यो अवस्थामा दलहरु सँग, सम्बन्धित पात्रहरु सँग व्यवहार गर्दा संविधानलाई मुख्य आधार बनायौँ । संसदीय मान्यतालाई प्रमुख आधार बनायौँ । परम्परालाई प्रमुख आधार बनायौँ । अदालतका फैसलाहरुलाई पनि आधार बनायौँ । अदालतले जो निर्णय दिएको थियो त्यसैलाई पनि आधार मानेर हामीले त्यस अनुरुपको व्यवहार ग¥यौँ ।

सभामुख पदमा रहिरहेका बेला यहाँले नेकपा(एमाले)को विधान सभा (जुन ललितपुरको गोदावरीमा भएको थियो )र महाधिवेशन चितवनमा भएको थियो, ती दुईवटा समारोहमा सहभागी हुनुभएको विषयलाई लिएर यहाँको पदीय भुमिकाका बारेमा आलोचना, टिकाटिप्पणी भयो, तपाई कुन हिसावले सहभागी हुनुभएको थियो ती दुईवटा कार्यक्रममा ?

पहिलो कुरा त म नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोट गर्ने महाधिवेशन दुई वटैमा सहभागी भएको भन्नेकुरा गलत कुरा हो । म सहभागी भएको होइन । मात्र के हो भन्दा म नेकपा(एमाले)का विधान महाधिवेशन भइराखेको समयमा काठमाडौंमै थिएँ ।

त्यहाँ देशभरबाट एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरु आइरहनुभएको थियो । कुनै नेतासँग मेरो व्यक्तिगत काम थियो । उहाँले महाधिवेशन स्थलमा भेटौँ भनेको हुनाले महाधिवेशन स्थलमा गएको चाहीँ साँचो हो । त्यसमा सहभागी भएर सहभागिता जनाएको भन्नेकुरा गलत हो । चितवनमा म गएको छैन ।

प्रदेशको औचित्य सकियो, प्रदेश सभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएका छन्, यहाँले प्रदेश सरकार यसरी नै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अथवा केही नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, यो प्रदेश सरकार सञ्चालनका तौर, तरिकादेखि व्यवस्थापकीय हिसावले केही संरचना फरक गर्नुपर्छ, नितिगत व्यवस्था फरक गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ वा त्यही टिकाटिप्पणी गर्नेहरुको जस्तै प्रदेश सभा खारेज गरेपनि हुन्छ भन्नुहुन्छ ? के छ यहाँको व्यक्तिगत अनुभव ?

जुन व्यवस्था हामीले स्थापना ग¥यौँ । धेरै लामो समयको संघर्षपछि आम नेपाली जनसमुदायको सहभागितामा, योगदानमा प्राप्त भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रियामा छौँ । कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रियामै यो व्यवस्थाले हाम्रा समस्याहरु समाधान गर्नसक्ने अवस्था देखाएन, यो व्यवस्थाले प्रभावकारी प्रतिफल प्रदान गरेन भन्नेखालका तर्क आम जनसमुदायमा छ । उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

केही शक्तिकेन्द्रहरु जसलाई यो व्यवस्थाले किनारा लगाएको छ । जसलाई यो व्यवस्थाले उहाँहरुको स्वार्थ पूरा गर्दैन । त्यस्ता शक्तिकेन्द्रबाट प्रायोजित प्रश्नहरु हुन् यि जस्तो मलाई लाग्छ ।

किनभने जनताले यो व्यवस्थासँग धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा बिरोध पनि गरेका छन् । जोसँग अपेक्षा हुन्छ, त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि बिरोध गर्ने हो । प्रदेश सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा छ ।

प्रदेश सरकारहरुले कतिपय सन्दर्भमा शक्ति संघर्षदेखि लिएर सुविधाभोगका विषयमा केही आलोचना गर्न सकिने ठाउँ छन् तर मुलरुपमा, आजसम्मको इतिहासमा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । प्रतिफल दिएको छ ।

जनस्तरमा विकासको गतिलाई अलि तीब्र बनाउने प्रक्रियामा यसको योगदान छ भन्ने म ठान्दछु । यो व्यवस्थाले काम गरेन भन्ने तर्क जनतामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।