काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सांसद संग्रौलाले सो विधेयक बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा भयावह ढंगले बढिरहेका त्यस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघको उदाहरणलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने माग समेत गरिन् । उनले विद्यमान विधेयकले व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरिवानाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘बलात्कारका घटनाहरु, जब्बरजस्ती करणीका घटनाहरु डरलाग्दो भयावह रुपमा समाजमा निरन्तर घटीरहेको छ । त्यसैले यो घटना मानवता विरोधी घटना हो । यो क्रुरता हो । यसले हरेकको मनलाई छोएको छ । त्यसैले यो कानुनमा केही सुधार हदम्याद २ वर्ष, ३ वर्ष भनेर आएको रहेछ । यो हदम्यादले मात्रै समाजमा विद्यमान अपराधका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ? यो घटना न्यूनिकरण हुन सक्छ ? त्यसैकारण प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न अनुसन्धानले के भन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा ५० प्रतिशत जब्बरजस्ती करणीका घटनाहरु उजुरी दर्ता गर्न जान्छन । ५० प्रतिशत हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन । बलात्कारका घटनालाई हेर्ने हो भने औसत ६÷७ जनालाई बलात्कार हुन्छ । बलात्कारको प्रयास हुन्छ । धेरैजसो बलात्कार आफ्नो साथी र छरछिमेकबाट हुने गरेको छ । एकदमै भयावह ढंगले यो जब्बरजस्ती करणीको घटना घटेका छन । यस्ता घटनालाई रोक्न विधेयकमा गरिएको दण्ड सजायको जरिवानाले मात्रै हुन्न । त्यसैले हामीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरौं । संयुक्त राष्ट्र संघको उदाहरणहरुलाई हेरौं । यो कानुन निर्माण गरांै । त्यसले मात्रै यो जघन्य मानवता विरोधी जब्बरजस्ती करणीका जुन अपराधहरु छन । ती अपराधहरु नियन्त्रण हुन्छ । त्यसतर्फ मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

सांसद संगौलाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना ५० प्रतिशत भन्दा बढि सहेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई दवाव दिइन् ।