काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रिय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फिर्ति राख्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रिय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमा भित्र राख्न कठिन रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए ।

उनले भने,‘मूल्यवृद्धि हामीले आशा गरेको भन्दा माथि नै जाने सम्भवना छ । आगामी वर्षमा पनि दबाबमुलक नै देखिन्छ । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले सप्लाई चेनमा ठूलो असर पारेको छ । इन्धनको मूल्य धेरै बढेको कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । आगामी वर्ष पनि अहिले मूल्यवृद्धि भएजस्तै कायम रहने देखिन्छ । विश्वका अन्य देशका केन्द्रिय बैंकहरुले त्यही अनुसारका मौद्रिक नीतिहरु लिईरहेको पाउँछौं । त्यसमा मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न ब्याजदर बढाउने,पोलिसीहरु बनाउने र मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकांश मुलुकहरुले लिइरहेका छन् । कोभिडको बेलामा ल्याएका राहतका प्याकेजहरु ल्याएका थिए । उनीहरु त्यसबाट बाहिर आएका छन् । जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै छुटै खालको असर पर्दै गएको छ । नेपाललाई पनि मूल्यवृद्धिमा चाप परेको छ । इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसको असरमा समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ७.८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले वाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमि आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण सोधानान्तर चापमा परेको बताए ।

उनले भने,‘ विभिन्न चापको कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेर गएको छ । धेरै वर्षदेखि जम्मा गर्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति यो वर्ष आयातमा ठूलो रकम खर्च भएको छ । २.४७ अर्ब डलरले १० महिनाको अवधिमा कमि आएको छ । अहिले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चितिले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा यो राम्रो फिगर हो । मंसिर पुसदेखि यता हामी किन सजक भइरहेका छौं भन्दा एकै पटक २ अर्ब ४७ करोेड डलरले सञ्चिति घटेकाले सजक हुनुपर्ने भएको हो । प्रत्येक वर्ष यही रुपमा हामीले आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च गरौं भने अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती आउँछ भन्ने हो । सञ्चिति कायम राख्ने विषयमा नीतिगत रुपमा छलफल भइरहेको छ । आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्स नै रहेको छ । यो सालको १० महिनासम्म ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्स ल्याउने विषयमा समेत चुनौती बन्दै गएको अवस्था छ । वैदेशिक अनुदानमा पनि कमि आएको अवस्था छ । आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण सोधानान्तर चापमा छौं । अहिले भइरहेको व्यापार घाटा भन्दा माथि नजाने अवस्था देखिएको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारीक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिदाँ अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताए । उनले एउटै व्यापारीक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यवसायीक घरना बैंक,इन्स्योरेन्स,धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले यसरी व्यवसाय कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउनसक्ने बताए । उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए ।

उनले भने,‘ एउटै व्यापारीक घरणाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उद्यम क्षेत्रमा लगानी लगाउनै नपाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै गएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गर्दा गर्दै एक खालको जोखिम बढेको छ । एउटै व्यवसायीक घरणा बैंक,इन्स्योरेन्स,धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता भएको हुन्छ । यसरी व्यापारमा सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउँछ । राष्ट्र बैंकले विगत देखि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्उयाउने काम गरेको तर विविध कारणले हुन नसकेको छैन । अब हामीले कुनै एउटा व्यवसायीक घरण डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको फाइदा सबैले पाउनुपर्छ । शेयर बजारमा लगाएको ४÷१२को सीमाको विषयमा बोल्दिन । किनकी यसको नियामक अरु नै हुनुहुन्छ । हामी बोल्दै शेयर बजार प्रोडक्टिभ भइरहेको छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले बैठकमा शेयर बजारको विषयमा भने बोल्न चाहेनन् । उनले शेयर बजारको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै शेयर धितो कर्जाको ४÷१२ करोड सीमाको विषयमा न बोल्ने बताए ।