काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको श्रम अवधि थप्न माग गरेका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्थले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको दुई वर्षे श्रम अवधि कम भएको बताएका हुन् ।

उनले श्रम अवधि कटेको एक दिनपछि मात्रै कुनै घटना भयो भने पनि श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्ति तथा सेवा सुविधा नपाउने स्थिति रहेको भन्दै उनले श्रम अवधि थप गर्नुपर्ने धारणा राखे । श्रम अवधि थप्न नसकेमा श्रमिकले चाहेको बेला तुरुन्तै अवधि नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसँग माग गरे । सांसद पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु युवाहरुलाई नेपालमै रोक्ने र विदेशिएकाहरुलाई पनि फर्काउने खालको नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने– ‘विदेश जाने क्रम रोकिएकै छैन । अझैपनि हाम्रो नीतिले, कार्यक्रमले उनीहरुलाई नेपालमै रोक्ने र विदेश गएकालाई पनि फर्काउने खालको खास स्पष्ट कार्यक्रमहरु पनि देखिएको छैन । लाखौँ युवाहरुले मुलुक छोडिरहेको छन् । लाखौँ युवाहरुले रगत, पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् ।वैदेशिक रोजगारमा पनि विभेदका कुराहरु छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारमा विभेद देखियो । मन्त्रालयले लिने नीतिहरुमा । त्यो विभेद के हो भनेदेखि श्रम अवधि सकिएका व्यक्ति र श्रम अवधिमै रहेका व्यक्तिहरुका बीचमा राज्यले विभेदहरु गरेको छ । श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भयो भनेपनि, उनीहरु अंगभंग भएपनि कल्याणकारी कोष लगायतबाट ७ लाख रुपैयाँ आउँछ अहिले अनि पछि बीमा लगायतका अन्य कार्यक्रमबाट १४ लाख रुपैयाँ पाउने स्थिति छ । तर नेपालको श्रम अवधि जम्मा दुई वर्ष । दुई वर्षबाट एक दिन मात्रै कट्यो भने यी सबै सुविधाहरुबाट ऊ वञ्चित हुन्छ । मुत्यु भयो भने पनि केही नपाउने अवस्था छ । दुई वर्ष बाट एक दिन कटेपनि मृत्यु वा अंगभंग भएपनि जम्मा २५ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने अवस्था छ । त्यो खालको विभेद देखियो । यस्तो विभेदकारी नीतिले विदेशमा रहेका श्रमिक नेपालीहरुलाई राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको अनुभुति भएको छ । राज्यको अभिभावकत्वको महशुस भएको छैन । दुई वर्ष कटेकाले नै धेरै रेमिट्यान्स पठाउँछ । कि यो अवधिलाई बढाउनु प¥यो । बढाउन सकिएन भने श्रमिकले चाहने बित्तिकै श्रम अवधि नविकरण हुने व्यवस्था मिलाउनु प¥यो । सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद पन्थले विदेशी भूमिमा मृत्यु हुने श्रमिकहरुको शव नेपाल ल्याउन पनि समस्या हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सहज पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।