काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’ पारित गर्न राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकबारे सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतीकै आधारमा अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।

उनले सो विधेयक अत्यावश्यक भएकाले पनि पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री खाँणले सो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बारेमा सांसदहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । यसलाई व्यवस्थित गराउन र यसको जिम्मेवारी विस्तार गर्नु, यसलाई नियमन गराउन पनि कानुनको मूल आशय हो । यस सन्दर्भमा माननीयजीहरुले राख्नु भएको विचारको म हार्दिक सम्मान गर्दछु । यो सामाजिक सुरक्षा ऐनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकोस् । यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अपांगताका सम्बन्धमा माननीयजीहरुले उठाएका कुराहरुसँग म गम्भिरतापूर्वक यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो विधेयक अत्यावश्यक भएरनै अध्यादेशको रुपमा यो आएको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी यसको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पारित गरिदिन म माननीयजीहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । र, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने क्रममा नेपाल सरकारको कोषबाट तलव वा पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दैनन् भन्ने नै राखेको हो । अन्य हकमा यो सामाजिक सुरक्षा विधेयक र अध्यादेशमा मिलान गरेर ल्याइएको छ । त्यसकारण विभिन्न समयमा छलफल र सहमतीकै कारणले यो अगाडि बढाइएको हो ।’

मन्त्री खाँणले सरकारले तलव र पेन्सन लिईरहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था कायमै राखेको पनि बताए ।