काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भइरहेका नीतिगत कामलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि ल्याएको बताउका छन् । बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री काईरालाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अहिले नीति, निर्माण र योजनाका कामहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री कोईरालाले प्रतिष्ठानलाई शुरुमा इन्स्टिच्युटको रुपमा मात्रै राखेको भएपनि पछि नीति, निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थामा राखिएको बताए । उनले प्रतिष्ठानको एउटा सञ्चालक समिति बन्ने र त्यसमा गठन, सदस्यको योग्यता, सदस्यहरुलाई पदबाट कसरी हटाउने भन्ने बारेमा पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए । विधेयकमा अर्गनाइजर स्ट्रक्चरको व्यवस्था र कर्मचारीको सम्बन्धमा एडभाइजरी रोष्टर बनाउनेदेखि सेवा सुविधाका कुराहरु पनि विधेयकमा राखिएको बताए ।

उनले भने, ‘यसलाई शुरुमा रिसर्च इन्स्टिच्युटको रुपमा मात्रै राखेको भएपनि पछि आएर यसलाई पोलिसी अकाउण्टबिलिटी इन्स्योर गर्ने कुरामा यसको रोललाई राख्नुपर्छ भन्ने हिसावमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको एउटा सञ्चालक समिति बन्ने व्यवस्था छ । गठनको कुरा राखिएको छ । त्यसका सदस्यको योग्यताका बारेमा यसमा व्यवस्था राखिएको छ । त्यसपछि सदस्यहरुलाई पदबाट कसरी हटाउने भन्ने बारेमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । कसरी बैठक बस्छ भन्ने कुराहरु पनि बैठकमा राखिएको छ । त्यस्तै यसका अर्गनाइजर स्ट्रक्चरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कर्मचारीको सम्बन्धमा एडभाइजरी रोष्टर बनाउने कुरादेखि आफ्नो एउटा कोर्ष र यसका सेवा सुविधाका कुराहरु यो विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक भइरहेको कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारले ल्याएको हो ।’