काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउने भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर हुने भएपनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफट्वेयर आवश्यक हुने भएकाले सिसिटिभीको हार्ड डिक्सको अवस्थामा भरपर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए ।

समिति सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सिसिटिभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको बताए । उनले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सिसिटिभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नको लागि प्रक्रिया पु¥याएर प्रहरीको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको बताए । उनले समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माण सहयोगी भुमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षा कर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको बताए ।

सचिव अर्यालले बुधवार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजश्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । त्यस्तै समितिले निःवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए ।

उनले भने,‘ आजको संसदीय विषेश छानबिन समितिको बैठक लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको बेैठकमा मुलतः अर्थ मन्त्रालयको डिलिट भयो भनिएको सिसिटिभी फुटेजलाई रिकभर गर्नको लागि कति सम्भवना छ । के–के र कस्ता प्रविधि छन् भन्ने हिसावले विज्ञहरुको सल्लाह लिएर समितिले नेपाल प्रहरी अन्र्तगतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कार्यरत विज्ञलाई आमन्त्रण गरेका थियौं । उहाँहरु दुवै जना आउनुभयो । विज्ञहरुलाई समितिले डिलिट भएका सिसिटीभि फुटेज रिकभर गर्ने विषयमा जिज्ञासा राख्यो । विज्ञहरुले रिकभरी गर्न सकिने विषय हो । रिकभर गर्ने अर्थोरेटिक सफट्वेयर चाहिन्छ । सिसिटिभिको हार्ड डिक्सको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि भरपर्छ ।

यसलाई विधि पु¥याएर गर्न सबै भन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तगतको फरेन्सी ल्यापमा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो । त्यही सुझावको आधारमा समितिले समग्र सिस्टम नै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ । प्रक्रिया पु¥याएर फरेन्सी ल्याबमा पठाउनको लागि परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ गर्न बाँकी थियो । उहाँहरुसँग पनि सोधपुछ पनि भयो । बुधवार बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थमन्त्रालयको अभ्यास कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा अनुभव भएका पूर्व अर्थसचिव र राजश्व सचिवहरु बोलाएर समितिको बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । दिउँसो बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्रीको विषयमा समाचार बाहिर ल्याउने मिडिया अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिक सम्पादकहरुसँग छलफल गर्ने तय भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माण सहयोगी भुमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षा कर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेका छौं । अर्थ मन्त्रालय १४ गतेको सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको बताएकाले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटजको सबै सिस्टम नै उपलब्ध भएको छ । त्यसलाई रिकभरको लागि प्रहरी ल्याबमा लाने कुरा भनिसके । छानबिनको क्रममा दिएको अधिकारी भित्र रहेर काम कारबाहीहरु भएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाउने मिति तय भएको छैन । बुधवार नै बोलाउने कुरा भएपनि संसदको बैठकको कारण मिति तय भएन । तर भोलि वा पर्सिभित्रमा निःर्वतमान अर्थमन्त्रीलाई आमन्त्रण गछौं । समिति अहिले अनुसन्धानकै खोजिमा रहेको छ ।’

सचिव अर्यालले समितिले संसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताए । उनले बुधवार वा बिहीवार बस्ने समिति बैठकमा निःर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछको लागि बोलाउने तयारी रहेको पनि बताए । सचिव अर्यालले समितिले अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्येरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।