काठमाडौं । संसदीय समितिले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याविनेटमा प्र्रस्ताव लगेर भएपनि सो विमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैंले वा नसकेमा मन्त्रीपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भएपनि सो विमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्यवनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । समितिले सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सो विमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिकी सभापति घर्तीले भनिन्, ‘जनताले सहज र सरल ढंगले विमा भुक्तानी पाउन भन्ने हाम्रो जोड हो । दोस्रो, विमा गरिसकेपछि त्यसलाई सहज तरिकाले र सरल तरिकाले त्यो विमा भुक्तानी कसरी पाउने ? सेवाग्राहीहरुले भन्ने कुरा चाँही विशेष ध्यान दिएर यो कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायहरु जानुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिको ठहर हो । त्यसैले पहिलो हाम्रो समितिकोतर्फबाट सरकारलाई यो निर्देशन दिन चाहन्छ । बजेट वक्तव्यमा आएको जुन समस्या छ । ऐन र कानुन अनुसार के हुन्छ ? तुरुन्तै हल गर्नुप¥यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले । क्याविनेटबाट हुन्छ कि मन्त्रालयबाटै हुन्छ ? सो समस्या छिटो हल गर्नुप¥यो ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम तत्काल सुचारु गराउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले नसके मन्त्रीपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भएपनि सो विमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ढिलाई गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बताए । उनले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रोकेर सरकारले गम्भिर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाए ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउन समस्या खडा गरिरहेको उल्लेख गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सो विमा कार्यक्रमलाई तत्काल अघि बढाउन पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद पोखरेलले सो विमा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको पनि सहभागितामा अघि बढाउने सरकारको निर्णय भने स्वागतयोग्य रहेको बताए ।